अलमट्टीप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

सांगली, 1 सप्टेंबर (आ.प्र.) :

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या हालचालींना महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. धरणाची कमाल पाणीपातळी 524.256 मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाविराेधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सांगली, काेल्हापूरसह कृष्णा खाेऱ्यातील लाखाे नागरिकांच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या या प्रश्नाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे.

 

आमदार अरुण लाड यांनी अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविराेधात सर्वाेच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागण्याची मागणी करणारे निवेदन शासनास दिले हाेते.

 

या निवेदनाच्या अनुषंगाने सांगली पाटबंधारे विभागाने शासनाने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची आणि प्रस्तावित कायदेशीर कारवाईची माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्याने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. कृष्णा नदीला वारंवार येणाऱ्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर अलमट्टी धरणातील विविध जलपातळ्यांचा राज्यावर हाेणारा परिणाम तपासण्यासाठी राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था, रुडकीची नियुक्ती केली हाेती. संस्थेचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांचे अवलाेकन करून कृष्णा खाेरे विकास महामंडळाने शासनाला आपले अभिप्राय कळवले.

 

त्यानंतर अलमट्टी धरणाची कमाल पाणीपातळी 524.256 मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाविराेधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच मंजुरी दिली. यामुळे अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीचा प्रश्न आता केवळ दाेन राज्यांमधील प्रशासकीय चर्चेपुरता मर्यादित न राहता न्यायालयीन पातळीवर जाणार आहे. सांगली, काेल्हापूर आणि कृष्णा खाेऱ्यातील नागरिकांचे जीवित, शेती, उद्याेग आणि अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्याची ही न्यायालयीन लढाई किती प्रभावी ठरते, याकडे कृष्णाकाठच्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

 

सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने पुढील नियाेजनासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ आणि तांत्रिक सल्लागारांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत वरिष्ठ विधिज्ञ दीपक नारगाेळकर, वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार श्री. ना. हुद्दार, रा. वा. पानसे आणि तांत्रिक सल्लागार दि. ग. माेगने यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले हाेते. कायदेशीर, तसेच तांत्रिक बाबींचा सखाेल अभ्यास करून सर्वाेच्च न्यायालयात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याचे नियाेजन करण्यात येत आहे.