राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा.राज्यात संपूर्ण औद्याेगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही शासनाची भूमिका आहे.महाराष्ट्राला इलेक्ट्राॅनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लाॅजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची माेठी संधी आहे. त्यामुळे उद्याेगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वताेपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्याेजकांना दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘वर्षा’ निवासस्थानी राज्य शासन आणि इलेक्ट्राॅनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल, तसेच राज्य शासन आणि दुबईस्थित आरएसए ग्लाेबल यांच्यात दाेन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले.
या करारांमुळे राज्यात 4080 काेटींची गुंतवणूक हाेणार असून, राेजगाराच्या 4750 संधी निर्माण हाेणार आहेत. जबिल कंपनी पुण्यात इलेक्ट्राॅनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) विस्तार प्रकल्प उभारणार आहे. यासाठी कंपनी 1500 काेटींची गुंतवणूक करणार असून, त्यातून सुमारे 4 हजार थेट राेजगार निर्माण हाेणार आहेत. उरणच्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) परिसरात 25 हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक ‘अल्ट्रा मेगा लाॅजिस्टिक्स पार्क’ उभारण्यात येणार आहे.आरएसए ग्लाेबल या प्रकल्पासाठी 2580 काेटींची गुंतवणूक करणार असून, सुमारे 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष राेजगार निर्माण हाेणार आहेत.