उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करताना, त्यांना त्रास देणाऱ्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून आणि घरातून बाहेर काढण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका 71 वर्षीय महिलेच्या बाजूने निकाल दिला असून, त्यांच्या मुलुंड येथील फ्लॅटमधून मुलगा आणि सुनेला बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या महिलेने तक्रार केली हाेती की, मुलाकडून त्यांचा शारीरिक छळ केला जात हाेता आणि मालमत्ता नावावर करण्यासाठी दबाव आणला जात हाेता. यामुळे त्यांना वृद्धाश्रमात आश्रय घ्यावा लागला हाेता.
निर्णयाचे महत्त्व : न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेत शांततेने जगण्याचा अधिकार आहे आणि छळ झाल्यास मुलांना घराबाहेर काढणे आवश्यक आहे. हा निर्णय 'Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens ct, 2007' (ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा, 2007) अंतर्गत आला असून, आपल्याच मुलांकडून हाेणाऱ्या घरगुती छळाविरुद्ध ज्येष्ठ नागरिकांना सक्षम करणारा आहे.
कायदेशीर बाबी : मालमत्तेवर अधिकार : जर घर आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत येत असाल, तर मुलांना तिथे राहण्याचा काेणताही कायदेशीर हक्क नाही.
छळवणूक : जर मुलगा किंवा सून आई-वडिलांना शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देत असतील, तर त्यांना बाहेर काढता येते.
सुप्रीम काेर्टाचे मत : सर्वाेच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, जर मुले आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसतील किंवा छळ करत असतील, तर त्यांना संपत्तीतून बेदखल केले जाऊ शकते.