राज्यात 2029-30 पर्यंत माेठ्या प्रमाणावर औद्याेगिक गुंतवणूक हाेऊन अनेक उद्याेग सुरू हाेणार आहेत. उद्याेग, व्यावसायिक, तसेच घरगुती वापरासाठी ऊर्जा मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा प्रकल्प निर्धारित वेळेच्या आधी पूर्ण हाेण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित प्रकल्प उभारणीचा वेग वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापारेषणच्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लाेकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. संजीव कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव डाॅ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह टाटा पाॅवर, जेएसडब्ल्यू, आवाडा, सीमेन्स आदी उद्याेग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित हाेते. राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.सध्या राज्यात 37682 मेगावाॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80197 मेगावाॅटपर्यंत पाेहाेचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्याेगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी माेठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता हाेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.