हरित ऊर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला पुरस्कार

 

 

 

केंद्र व राज्य शासनाच्या धाेरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून हरित ऊर्जे ला प्राधान्य देण्यात येत आहे. स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये 65 ट्नके अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केला आहे. यासह इतर कामगिरीची दखल घेऊन 14व्या हरित ऊर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला हरित ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमता उत्कृष्टता पुरस्काराने गाैरवण्यात आले.येथे इंडियन चेंबर ऑफ काॅमर्सच्या वतीने आयाेजित कार्यक्रमात परिषदेचअध्यक्ष व केंद्रीय ऊर्जा सचिव (सेवानिवृत्त) अनिल राजदान यांच्या हस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर; तसेच माेहन मुजुमदार व शुभम चाेरमले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसाेर्स प्लॅन तयार केला आहे.

 

त्यानुसार 2030 पर्यंत 38 हजार मेगावाॅट हरित ऊर्जेसह 45 हजार मेगावाॅट विजेची भरपडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जे ची क्षमता 13 ट्न्नयांवरून 52 ट्नके हाेईल; तसेच सुमारे 3 लाख 30 हजार काेटींची गुंतवणूक हाेणार असून, सुमारे 7 लाख राेजगार निर्माण हाेणार आहेत.पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीत 82 हजार काेटींची बचत हाेणार असल्याने वीजदर कमी हाेत जाणार आहेत.

या नियाेजनाला अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लाेकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्राेतांमध्ये आतापर्यंत 72918 मेगावाॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार केले आहेत.यामध्ये 47347 मेगावाॅट (65 ट्नके) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे.महावितरणच्या या कामगिरीची दखल घेत या परिषदेत महावितरणचा गाैरव करण्यात आला.