स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत जग आजही माेठ्या विषमतेचा सामना करत आहे. ‘इंडिया एम्प्लाॅयर फाेरम’ आणि ‘गान ग्लाेबल’च्या सहकार्याने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या ‘हर पाथ, हर पाॅवर’ (तिचा मार्ग, तिची शक्ती) या अहवालानुसार, भारतातील काॅर्पाेरेट क्षेत्रात समान कामासाठी महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत 25 ते 30% कमी वेतन मिळते. माेठ्या पदांवर ही तफावत 28 ट्न्नयांपर्यंत वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.काॅर्पाेरेट इंडियामध्ये, नाेकरीच्या सुरुवातीच्या स्तरावरील पदांवर महिलांचे प्रमाण सुमारे 31% आहे. परंतु, कार्यकारी स्तरावर हे प्रमाण 17 ट्न्नयांपर्यंत खाली येते. कंपनीच्या डायरेक्टर बाेर्डांमध्ये महिलांचे प्रमाण 20% आहे, जे मुख्यत्वे अनिवार्य कायदेशीर गरजांमुळे आहे.
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, या संख्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून आणि आर्थिक सत्तेतून महिलांना पद्धतशीर दूर ठेवणाऱ्या वाटतात.महिलांची शैक्षणिक पात्रता वाढत असूनही, त्यांना अनेकदा कमी पगाराच्या नाेकऱ्यांमध्ये ढकलले जाते. उदाहरणार्थ, एमबीबीएस पदवी घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असली तरी, त्यापैकी केवळ 17% महिला प्रत्यक्ष अॅलाेपॅथिक डाॅक्टर म्हणून प्रॅक्टिस करतात. अहवाल एक कठाेर वास्तव अधाेरेखित करते की, केवळ शिक्षण हे महिलांच्या नाेकरीची हमी देऊ शकत नाही. उच्च शिक्षणात महिलांचे एकूण नाेंदणी प्रमाण 28% आहे, परंतु कला, विज्ञान आणि आराेग्य सेवेकडे त्यांचा कल अधिक असून एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण अद्यापही खूप कमी आहे.
भारतात दरवर्षी अंदाजे 1.2 ते 1.5 काेटी महिला पदवीधर हाेतात, तरीही या शैक्षणिक यशाचे रूपांतर प्रत्यक्ष राेजगारात करणे हे एक माेठे आव्हान आहे. महिलांची ‘एम्प्लाॅयबिलिटी’ (नाेकरीसाठीची पात्रता) 2024 मधील 50.9% वरून 2025 मध्ये 48% पर्यंत घसरली आहे. काेअर इंजिनीअरिंगमध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे 22% आहे, जे तांत्रिक प्रशिक्षणातील त्रुटी आणि उद्याेगातील अनुभवाची कमतरता दाखवतात.या नकारात्मक बाबींमध्ये एक आशादायक किरण म्हणजे, 2021 पासून नाेकरीसाठी पात्र महिला प्रतिभेचा संच 46 ट्न्नयांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, जाे 2027 पर्यंत 21 लाख हाेईल. तरीही, उद्याेगाची मागणी सुमारे 38 लाख कर्मचाऱ्यांची असल्याने अंदाजे 18 लाख कुशल कामगारांची कमतरता भासणार आहे.