ऑनलाइन जगात वाढणाऱ्या मुलांसाठी बंदी हा उपाय नाही
Total Views |
नव्या वर्षात आपल्या मुलांचा स्क्रीन टाइम कसा कमी करावा, असा विचार अनेक पालक करत आहेत. मात्र हा प्रश्न केवळ काही पालकांपुरताच मर्यादित नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठातील दाेन न्यायमूर्तींनी अलीकडेच केंद्र सरकारला, मुलांना इंटरनेट वापरण्यावर मर्यादा घालणारा कायदा करण्याचा विचार करण्याचे सुचवले आहे. ही सूचना ऑस्ट्रेलियातील अलीकडील कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली असून, त्या देशात 16 वर्षांखालील मुलांसाठी साेशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली आहे.जगभरातील विविध अभ्यासांमधून असे स्पष्ट झाले आहे, की मुलांना दरराेज ऑनलाइन अयाेग्य मजकुराचा सामना करावा लागताे. सायबर बुलिंग, फसवणूक करणारे, तसेच इतर प्रकारचे शाेषण यामुळे मुले मानसिकदृष्ट्या असुरक्षित बनत आहेत. याचा परिणाम मानसिक आराेग्यावर हाेताे, आत्मविश्वास कमी हाेताे, शरीराविषयी न्यूनगंड निर्माण हाेताे आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये आत्महत्येचे विचारही येतात.
नुकतेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित एजंट्सनी अशा हानिकारक प्रवृत्तींना खतपाणी घातल्याचेही निदर्शनास आले आहे. 2018मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ऑनलाइन धाेक्यांविषयी अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली हाेती.ऑस्ट्रेलियाने घेतलेल्या या निर्णयाकडे जगभरातील अनेक देश लक्ष ठेवून आहेत. इतर देशांतही असे कडक कायदे हाेतील की नाही, यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र बंदी हा समस्येवरचा खात्रीशीर उपाय नाही. जर बंदी घालण्यानेच समस्या सुटल्या असत्या, तर आज जग ड्रग्ज, गुन्हेगारी, द्वेष आणि हिंसाचारापासून मुक्त झाले असते. उलट, अशा निर्बंधांमुळे समाज अधिक हुकूमशाही बनण्याचा धाेका असून, मतभिन्नतेसाठी जागाच उरणार नाही.‘आज सर्व साेशल मीडिया प्लॅटफाॅर्मवर खाते उघडण्यासाठी किमान वयाेमर्यादा असली, तरी वयाची कठाेर पडताळणी नसल्यामुळे वापर करणारे, ही अट सहज टाळतात. बंदी लागू झाल्यास अशा गैरमार्गांचा वापर आणखी वाढेल,’ असा इशारा युनिसेफने दिला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सरकारी ओळखपत्रे आणि बायाेमेट्रिक तपशील देऊन साेशल मीडियावर साइन-इन करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अशा उपाययाेजनांमुळे अल्पवयीन मुले थांबतील, मात्र ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत किंवा जे माेठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना वैयक्तिक माहिती देण्यास नकार देतात, तेही या माध्यमांना मुक्तील.शाेशाना झुबाॅफ यांनी त्यांच्या ‘द एज ऑफ सर्व्हेलन्स कॅपिटलिझम’ या 2018 मधील पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, साेशल मीडिया वापरणारे प्रचंड प्रमाणात डेटा तंत्रज्ञान कंपन्यांना देतात. हा डेटा वापरून अल्गाेरिदम प्रशिक्षित केले जातात आणि संपूर्ण डिजिटल व्यवस्था चालवली जाते. अधिक पडताळणीचे स्तर वाढल्यास ही पाळत ठेवणारी व्यवस्था आणखी मजबूत हाेईल आणि पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माहिती उघड करणारे लाेक अधिक असुरक्षित ठरतील.अशा धाेरणांमुळे लहान वयातच, विशेषतः मुले शाळेत असतानाच, त्यांचा डेटा गाेळा करणे साेपे हाेते. जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि दक्षिण काेरिया यांसारखे देश पालकांची संमती आणि वर्गखाेल्यांमधील माेबाइल वापरावर मर्यादा याबाबत चर्चा करत आहेत.
मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे, की 16 वर्षांखालील मुले, जन्मापासूनच इंटरनेटच्या सान्निध्यात वाढत आहेत. आज पालक स्वतःच मुलांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्पा साेशल मीडियावर नाेंदवत आहेत. त्यामुळे ही पिढी लहानपणापासूनच माेबाइल आणि स्क्रीनची सवय लावत आहे. बाळ रडू लागले की त्याला शांत करण्यासाठी स्क्रीन दिली जाते. सार्वजनिक वाहतुकीत तरुण मुलांना प्राैढ माेबाइलमध्ये हरवलेले दिसतात. कुटुंबासाेबत बाहेर गेल्यावरही प्रत्येक जण आपल्या फाेनमध्ये गुंतलेला असताे.बाहेर खेळण्याऐवजी, जे भारतीय शहरांमध्ये आधीच कमी झाले आहे, मुले घरात बसून व्हिडिओ गेममध्ये अडकत आहेत.पुढील काळात जेव्हा ही 16 वर्षांखालील पिढी कामाच्या क्षेत्रात प्रवेश करेल, तेव्हा त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांमध्ये राेबाेट असतील आणि कामासाठी वापरली जाणारी साधने पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित असतील, असे आंतरराष्ट्रीय वर्कप्लेस ग्रुपच्या एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नव्या तरुणांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे हा उपाय ठरणार नाही. उलट, त्यांच्या अपरिहार्य डिजिटल भविष्यासाठी त्यांना जबाबदार, नैतिक आणि सजग नागरिक बनवणे हेच अधिक परिणामकारक ठरेल.