पाेटहिश्श्यांच्या माेजणीतून ग्राहकांचा सातबारा उतारा अद्ययावत हाेणार

 

 

 

 

राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्कांबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उताऱ्यासाेबत नकाशांच्या अचूक संलग्नीकरणासाठी राज्य सरकारने पाेटहिस्सा माेजणी पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यात राज्यातील काेट्यवधी भूखंडांना आता भूआधार क्रमांक मिळणार असून, यासाठी राज्यातील सर्व सर्व्हे क्रमांक; तसेच गटांमध्ये तयार झालेल्या पाेटहिश्श्यांची माेजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र व शेतजमिनींचा नकाशा अद्ययावत करून त्याचा मेळ बसणार आहेराज्यात जमिनींचे भूमापन 1890 ते 1930 या काळात झाले हाेते. मात्र, गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीची वाटणी, खरेदी-विक्री आणि हस्तांतर यामुळे सातबारा उताऱ्यांवर नवीन पाेटहिस्से तयार झाले. सध्या राज्यात सुमारे 2 काेटी 12 लाखांहून अधिक पाेटहिश्श्यांची माेजणी झालेली नाही.

 

परिणामी, कागदाेपत्री सातबारा उतारा तयार असताे, पण नकाशात जमिनीची नेमकी हद्द दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागताे.या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने चार स्तरांवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात राज्यस्तरावर महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती धाेरणात्मक निर्णय घेईल. पाेटहिस्सा माेजणी प्रकल्पाच्या कार्यकारी मंडळाची रचना करण्यात आली आहे.हे मंडळ दैनंदिन अंमलबजावणी आणि निधीवर नियंत्रण ठेवेल.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय विभागांत समन्वय राखला जाईल. तालुकास्तरीय समिती उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार असून, ही समिती दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करेल.