अध्यापकांना कॅसअंतर्गत लवकरच लाभ मिळणार

 

 

उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या अटीमुळे अनेकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांमुळे अनेक प्राध्यापक व अधिव्याख्यात्यांचे नुकसान हाेत हाेते. ही बाब लक्षात घेऊन शासकीय; तसेच अशासकीय अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अधिव्याख्याते आणि अध्यापकांना करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम (कॅस) अंतर्गत दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून ही अट शिथिल करत संबंधित अध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी थेट निवड श्रेणीसाठी पात्र मानण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धाेरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रशिक्षण विभागातील प्राध्यापकांच्या पदाेन्नती प्रक्रियेत येत असलेल्या अडचणी दूर करून राज्यातील शासकीय; तसेच अशासकीय अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अधिव्याख्याते आणि अध्यापकांना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयानुसार, 1 जानेवारी 1996 नंतर आणि 27 फेब्रुवारी 2003 पूर्वी नियु्नत झालेल्या अध्यापकांना निवड श्रेणी मिळवण्यासाठी पदव्युत्तर पदवीची अट आता बंधनकारक राहणार नाही.

पूर्वी उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या अटीमुळे अनेकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यात अडथळे येत हाेते. आता सेवाप्रवेश नियमांचा विचार करून ही अट शिथिल करण्यात आली. संबंधित अध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी थेट निवड श्रेणीसाठी पात्र मानण्यात येईल.

ज्या अध्यापकांनी उशिरा पदव्युत्तर पदवी शिक्षण पूर्ण केले, त्यांना नंतरच्या तारखेपासून लाभ मिळाला हाेता, त्यांच्या लाभाच्या दिनांकात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वेतनातील फरकाची र्नकम अदा करण्याचे निर्देश पाटील यांनी दिले. हा निर्णय कायमस्वरूपी तसेच 27 फेब्रुवारी 2003 पूर्वी अस्थायी किंवा हंगामी स्वरूपात नियु्नत हाेऊन नंतर नियमित झालेल्या अध्यापकांनाही लागू असेल. तसेच कंत्राटी किंवा हंगामी सेवेतून नियमित झालेल्या प्राध्यापकांना पूर्वलक्षी लाभ, प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.