पुणे, 22 फेब्रुवारी (आ.प्र.) : पुणे महापालिका आणि पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे विधी महाविद्यालय यांच्या संयु्नत विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबाेधिनी (यशदा), पुणे येथे पीएमसी विधी परिषद-2026 यशस्वीरीत्या आयाेजित करण्यात आली.
या परिषदेचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती संजय कराेल (न्यायाधीश, सर्वाेच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती रेवती माेहितेडेरे (मुख्य न्यायमूर्ती, मेघालय उच्च न्यायालय); तसेच पुणे महापालिका आयु्नत नवल किशाेर राम यांनी भूषविले.
पुणे महापालिका आयु्नत नवल किशाेर राम यांनी महापालिका प्रशासनातील व्यावहारिक आव्हानांवर भाष्य करून सत्राचे उद्घाटन केले. कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा, शाश्वत पायाभूत सुविधा विकास आणि पारदर्शक नागरी प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम व भक्कम कायदेशीर चाैकटीची आवश्यकता त्यांनी अधाेरेखित केली.
न्यायमूर्ती रेवती माेहिते-डेरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांवर सखाेल मार्गदर्शन केले.
सद्भावनेने केलेल्या कृतींसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले; तसेच सार्वजनिक प्रशासनातील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वावर विशेष भर दिला.
न्यायमूर्ती संजय कराेल यांनी महापालिका प्रशासन कायद्याच्या चाैकटीत, उत्तरदायी व नागरिकांच्या मूलभूत ह्नकांचे संरक्षण करणारे राहावे, यासाठी न्यायसंस्थेची भूमिका स्पष्ट केली. कायद्याची सखाेल जाणीव आणि सक्षम समज असलेले अधिकारी हे पारदर्शक आणि लाेकाभिमुख प्रशासनासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुणे शहराचे त्यांनी काैतुक केले आणि शहर सुधारणेसाठी नागरिकांचा सहभाग हा प्रशासकीय अधिकारी यांच्या एवढाच महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधाेरेखित केले.
या परिषदेला पुणे बार असाेसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राम भुजबळ; तसेच माजी अध्यक्ष अॅड. शिवाजीराव पाटील यांची उपस्थिती लाभली. या कार्यक्रमाचे संयु्नत आयाेजन पीडीईए विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डाॅ. रंजना पाटील आणि पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी डाॅ. निशा चव्हाण यांनी केले.
महापालिका प्रशासनातील कायदेशीर जाणीव, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व बळकट करण्याच्या दिशेने ही परिषद एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली.