बीकेसी, वडाळ्यातील भूखंडांचा लवकरच ई-लिलाव हाेणार

 

 

 

मुंबई महानगर प्रदेशात काेट्यवधींच्या खर्चाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवताना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) उत्पन्नाचा काेणताही मुख्य स्राेत नाही.अशावेळी आपल्या अखत्यारितील भूखंडांची विक्री अर्थात ई-लिलाव हाच एक माेठा आणि महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्राेत आहे.त्यानुसार या वर्षात अधिकाधिक महसूल मिळवण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. वांद्रेकुर्ला संकुल आणि वडाळ्यासह अन्य ठिकाणच्या आपल्या मालकीच्या भूखंडांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. या ई-लिलावातून या वर्षात किमान 11177 काेटींचा महसूल एमएमआरडीएला मिळण्याची शक्यता आहे.एमएमआरमध्ये मेट्राे, उड्डाणपूल, उन्नत रस्ते, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, भुयारी मार्गासह अनेक प्रकल्प राबवले जात आहेत. काेट्यवधींचे हे प्रकल्प असून, या प्रकल्पांच्या निधीसाठी विविध प्रकारच्या आर्थिक प्रारूपांचा वापर केला जाताे.

 

प्रकल्पांसाठी माेठ्या संख्येने निधीची गरज असताना एमएमआरडीएला उत्पन्नासाठी सध्या भूखंड विक्री हाच एकमेव उत्पन्नाचा स्राेत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत बीकेसीतील अनेक भूखंडांचा ई-लिलाव करून निधी उभारणीतून प्रकल्पांना आर्थिक बळ दिले जात आहे.आता चालू आर्थिक वर्षात प्रकल्पांची संख्या प्रचंड वाढल्याने निधी उभारण्याचेही आव्हान उभे ठाकले आहे.त्यामुळे आता एमएमआरडीएने भूखंड ई-लिलावाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बीकेसीतील भूखंड विक्रीतून 5534.95 काेटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.वडाळ्यातील भूखंड विक्रीतून 1630 काेटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरितठिकाणच्या भूखंड विक्रीतून 4 हजार काेटींहून अधिकचा महसूल मिळवण्याचे एमएमआरडीएचे नियाेजन आहे.