महसूल सुनावणीत ई-मेल नाेटिशीला मान्यता

 

 

राज्यातील जमीन महसूल सुनावणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता; तसेच प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966च्या कलमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.त्यानुसार आता पक्षकारांना इलेक्ट्राॅनिक मेलद्वारे (ई-मेल) नाेटीस बजावणे कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रचलित पद्धतीनुसार सुनावणीची नाेटीस प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे पाठवली जात असे. यात नाेटीस न मिळणे, पत्ता न सापडणे किंवा नाेटीस स्वीकारण्यास नकार देणे, अशा तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणी लांबणीवर पडत हाेती. आता कलम 230 मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवलेली नाेटीस कायदेशीररित्या बजावण्यात आल्याचे मानले जाईल.

 

राज्यात जमिनीशी संबंधित 12 हजार प्रकरणे मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. अनेकदा केवळ नाेटिशीच्या प्रक्रियेतच महिन्यांचा कालावधी जाताे. या निर्णयामुळे वेळेची बचत हाेईल. टपाल किंवा प्रत्यक्ष नाेटीस बजावण्याचा वेळ वाचेल. प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. ई-मेल पाठवल्याचा तांत्रिक पुरावा उपलब्ध राहत असल्याने नाेटीस मिळाली नाही, ही सबब सांगता येणार नाही.नाेटीस वेळेवर पाेहाेचल्याने सुनावणीच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलाव्या लागणार नाहीत, परिणामी सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.

महसूल न्यायालयातील जमीनविषयक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यामागे नाेटीस न मिळणे हे एक मुख्य कारण हाेते.ई-मेलद्वारे नाेटीस देण्याच्या पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने ही पळवाट आता बंद हाेईल आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान हाेईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.