'जलसंपदा'चा ३९७२२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर

जलसंपदा विभागासाठी वाढीव 110 सिंचन शाखांसह 39722 पदांच्या आकृतिबंधास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नदीजाेड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदासह पाच महांडळांसाठी भूसंपादन, कृषी, सामाजिक बदल तज्ज्ञांची कार्यकारी अभियंता दर्जाची 15 पदे याशिवाय सिंचन सहायक असे नवीन पद निर्माण करण्यात येणार आहेत. नदीजाेड प्रकल्प मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांचे पद थेट शासन नियंत्रणाखाली येणार आहे.

 

राज्यात 2016 अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या 45 लाख हेक्टर क्षेत्रात 13 लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. त्यामुळे 2025 अखेरपर्यंत 58 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी वाढीव 110 सिंचन शाखांसह एकूण 1450 सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यप्रकारानुसार 2003 मध्ये एकूण 45297 पदांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला हाेता. महाराष्ट्र कृष्णा खाेरे विकास महामंडळ (पुणे), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (नागपूर), तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ (जळगाव), काेकण पाटबंधारे विकास महामंडळ (ठाणे) आणि गाेदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (छत्रपती संभाजीनगर) या पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषिविषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी एकूण 15 कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय क्षेत्रीय कार्यालयांमधील दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक आणि माेजणीदार या (एस-6 वेतनस्तर) पदांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेऊन त्यांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.