विद्यापीठात जातीय भेदभावाच्या तक्रारीत 118% वाढ

 

संध्यानंद.काॅम विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील जातीवर आधारित भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या पाच वर्षांत 118.4 ट्न्नयांनी माेठी वाढ झाली आहे. 2019-20 मध्ये नाेंदवण्यात आलेल्या 173 तक्रारींवरून ही संख्या 2023-24 मध्ये 378 वर पाेहाेचली आहे.

 

2019-20 ते 2023-24 दरम्यान, 704 विद्यापीठे आणि 1,553 महाविद्यालयांमधील समान संधी कक्ष अनुसूचित जाती/जमाती कक्षांकडे एकूण 1,160 तक्रारी प्राप्त झाल्या. यापैकी 1,052 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले असून निकालाचा दर 90.68% इतका समाधानकारक आहे.

 

मात्र, प्रलंबित तक्रारींची संख्या 2019-20 मधील 18 वरून 2023-24 मध्ये 108 वर पाेहाेचली आहे.
यूजीसीने मार्च 2025 मध्ये संसदीय स्थायी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार, 2020-21 मध्ये 182, 2021-22 मध्ये 186 आणि 2022-23 मध्ये 241 तक्रारींची नाेंद झाली हाेती.

समितीने यावर उपाय म्हणून कॅम्पसमध्ये प्रशिक्षित मानसिक आराेग्य व्यावसायिकांसह समुपदेशन केंद्रे आणि 24/7 हेल्पलाइन सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.

 

तक्रारी वाढण्याची कारणे : तज्ज्ञांच्या मते, तक्रारींच्या संख्येत झालेली वाढ हे केवळ भेदभावाचे वाढते प्रमाण नाही, तर विद्यार्थ्यांमधील वाढती जागरूकता व एससी, एसटी व समान संधी कक्षांच्या कामावर असलेला विश्वास देखील दर्शवते. मात्र, दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा.एन. सुकुमार यांच्या मते, 90% तक्रारींच्या निराकरणाचा आकडा दिशाभूल करणारा असू शकताे. बहुतेक एससी/एसटी कक्ष हे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतात, त्यामुळे स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते, विशेषतः गंभीर प्रकरणांमध्ये, यामुळे निष्पक्षपातीपणावर परिणाम हाेताे. यूजीसीने 13 जानेवारी राेजी एक अधिसूचना जाहीर करून सर्व संस्थांना भेदभाव निवारणासाठी तक्रार केंद्र स्थापन करण्याचे आणि ऑनलाइन यंत्रणा राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राेहित वेमुला विधेयक : तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का यांनी घाेषणा केली की, राज्यात लवकरच ‘राेहित वेमुला विधेयक’ सादर केले जाईल. राेहित वेमुलाच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या चळवळीच्या दशकपूर्तीनिमित्त आंबेडकरवादी आणि जातीविराेधी विचारवंतांनी राेहित वेमुला कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील एका पीएचडी स्काॅलरने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, तक्रार निवारण यंत्रणा कमकुवत असल्याने अनेकदा संशाेधनासाठी आवश्यक सुविधा नाकारून किंवा वर्षानुवर्षे प्रकल्प प्रलंबित ठेवून भेदभाव केला जाताे.