मुख्यमंत्री, म्हाडाचा लोकमान्यनगरच्या विकासाबाबत दुटप्पीपणा

 

 

 

लोकमान्यनगर येथील पुनर्वसन प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती आणल्यानंतर येथील विकासाला खीळ बसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. मुळातच विकास आराखड्यामध्ये महापालिका प्रशासनाने क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास आराखडा मंजूर करताना ती वगळली. मात्र त्यांनीच लोकमान्यनगरचा क्लस्टर डेव्हलपमेंटनुसार विकास व्हावा, यासाठी नागरिकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आमदार हेमंत रासने यांचा केवळ बिल्डरधार्जिना विकास लोकमान्यनगरच्या शेकडो कुटुंबांवर अन्यायकारक ठरत आहे.

 

शहराच्या मध्यवर्ती नवी सदाशिव पेठेत तब्बल 16 एकर जागेवर म्हाडाने लोकमान्य वसाहत वसवली आहे. सुमारे 60 वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या या वसाहतीतील इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. बांधकाम जुने झाल्याने इमारतींना धोका निर्माण झाला असून, येथील नागरिकांनी पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेतला आहे. कुठे एक, तर कुठे दोन तीन सोसायट्या एकत्र येऊन शासनाच्या 79-ए नियमाप्रमाणे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून येथे पुनर्विकास चालू आहे. दोन सोसायटीमधील-इमारतीमधील 36 नागरिकांना तीन महिन्यांत घराचा ताबा मिळणार आहे. इतर सोसाट्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. सुमारे 53 इमारतींमधील 49 सोसायट्यातील 800 हून अधिक कुटुंबांनी या एकल पुनर्वसनाला संमती दिली आहे.

 

प्रत्येक इमारतीची स्वतंत्र गृहरचना संस्था असल्याने त्या इमारतींतील नागरिकांनी एकत्र येत काही विकसकांना पुनर्वसनाची परवानगी दिली आहे. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच व प्रत्यक्ष पुनर्वसनासाठी काम सुरू होणार असतानाच कसब्याचे आमदार हेमंत रासने यांनी स्वतंत्रपणे होणाऱ्या इमारतीच्या पुनर्वसनास आडकाठी आणली. येथील पुनर्वसन प्रकल्पास स्थगिती द्यावी आणि लोकमान्यनगरचा एकात्मिक पुनर्वसन प्रकल्प राबवावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनीही या मागणीला तातडीने प्रतिसाद देत पुनर्वसन प्रकल्पाला स्थगिती दिली. यामुळे येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष पसरला आहे.

 

आमच्या पुनर्वसनाचा निर्णय आम्हाला घेऊ द्या, आमच्यावर जबरदस्ती करून आम्हाला संकटाच्या खाईत लोटू नका, अशी मागणी करत येथील कुटुंबीयांनी आबालवृद्धांसह मागील महिन्यांपासून वेळोवेळी आंदोलने केली. पुण्यातील अनेक सामाजिक संस्थांनी पाठिंबा दर्शवला. दरम्यान, शेकडो नागरिकांच्या मागणीनंतरही कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. अचानक काही बोटावर मोजण्याइतक्या मोजक्या नागरिकांनी गुरुवारी लोकमान्यनगरचा एकात्मिक पुनर्विकास व्हावा, अशी मागणी केल्याने संशय अधिक बळावला आहे. या नागरिकांनी मागणी करताना एकात्मिक पुनर्विकास केल्यास नागरिकांना मैदानी जिम व अन्य सुविधा उपलब्ध होतील; तसेच अंतर्गत रस्ते खुले असणार असल्याने होणारे अपघात व बाहेरील वाहनांचा वावरही कमी होईल, अशी कारणे दिली आहेत. यासोबतच चोऱ्यांचेही प्रमाण कमी होऊन नागरिकांना सुरक्षित जीवनमान मिळेल, असा दावा केला आहे.

 

वास्तविक, येथे पुण्यातील सर्वांत प्रथम झालेले उत्कृष्ट जॉगिंग पार्क आहे, जिम आहे, हॉल आहे, कधीही ट्रॅफिक जॅम न होणारे रस्ते आहेत, पाणी, ड्रेनेजची उत्तम सुविधा आहे. चोऱ्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. अपघात होण्याइतकी परिस्थिती नाही; पण काही लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी चुकीची मांडणी करत आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली आहे, की महापालिकेने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना मध्यवर्ती पुणे शहर; तसेच गावठाणांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी क्लस्टर पॉलिसी आणली होती. जेणेकरून जुन्या वाड्यांच्या वसाहतींचा एकत्रित विकास झाल्यास प्रशस्त रस्ते, पार्किंग व अन्य सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होईल; तसेच एफएसआयचा देखील चांगल्या पद्धतीने वापर होऊन नागरिकांनाही मोठ्या आकाराच्या सदनिका मिळतील, असा त्यामागील उद्देश होता; परंतु देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही क्लस्टर पॉलिसी वगळली.

 

नवीन एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावली अर्थात यूडीसीपीआरमध्ये या क्लस्टर पॉलिसीला स्थान देण्यात आले. मात्र यामध्येही नागरिकांची संमती आवश्यक करण्यात आली आहे. असे असताना स्वतःच नाकारलेल्या क्लस्टर पॉलिसीच्या मागणीला फडणवीस यांनी एकप्रकारे होकार देत लोकमान्यनगरचा पुनर्विकास प्रकल्प थांबवल्याचे समोर येत आहे. मध्यवर्ती भागातील मोक्याच्या लोकमान्यनगरसारख्या 16 एकर विस्तृत जागेवरील प्रकल्पाला स्थगिती देण्यामागे बिल्डर लॉबीचे उखळ पांढरे करणे, हा एकमेव उद्देश असल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे.