बाजार समितीच्या सेवानिवृत्त वकिलाचे लाड थांबेनात

 

 

 

 

पुणे बाजार समितीचे विधी अधिकारी सुनील जगताप यांनी अद्याप केबिन आणि खुर्ची सोडली नाही. संचालक मंडळाने विधी अधिकारी पद 2015मध्ये मंजूर झाले असताना 1993 पासून तब्बल 22 ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान फरक दिल्याचे समोर आले आहे. एवढ्यावरच न थांबता आता आज होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत जगताप यांना सेवा करार पद्धतीने कामावर घेऊन लाखो रुपयांचा पगार देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.

 

पुणे बाजार समितीत सेवानिवृत्ती नंतरही काही कर्मचाऱ्यांना सेवा करार पद्धतीने कामावर घेतले जाते. मात्र, त्यांना पूर्वीचे सर्वाधिकार देत नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना प्रति महिना 60 हजार रुपयांच्या वर मानधन दिले जात नसताना संचालक मंडळाकडून मनमानी पद्धतीने 85 हजार रुपयापर्यंत मानधन दिले जात आहे. विधी अधिकारी सुनील जगताप हे 31 ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही ते आपल्या खुर्चीवर ठाण मांडून आहेत. आता येत्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत जगताप यांना करार पद्धतीने कामावर घेऊन लाखो रुपयांचा पगार देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

 

सुनील जगताप पुणे बाजार समितीत 1993 साली कनिष्ठ लिपिक पदावर रूजू झाले. त्यानंतर त्यांना 12 वर्षानंतर ज्येष्ठ लिपिकाची वेतनश्रेणी मिळाली. 2014मध्ये बाजार निरीक्षकाची पदोन्नती मिळाली. त्यांनतर 2015मध्ये विधी अधिकारी पद निर्मिती झाली. मात्र, 2017 मध्ये जगताप यांना विधी अधिकारी पद दिले. मात्र, संचालक मंडळाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत जगताप यांना पदनिर्मिती नसताना देखील 1993 पासून विधी अधिकारी पदाच्या वेतनश्रेणीचा सुमारे 22 ते 25 लाख रुपये फरक दिला. फरक देताना पणन संचालक अथवा जिल्हा उपनिबंधक यांची परवानगी घेतली नव्हती. याला 4 संचालकांनी विरोध केला होता. यामुळे संचालक मंडळ देखील अडचणीत सापडणार आहे.

 

नवीन विधी अधिकारी पदासाठी भरती प्रक्रिया लवकर राबवली जाणार आहे. तोपर्यंत करार पद्धतीने सेवानिवृत्त विधी अधिकाऱ्यांना घेण्याचा विचार संचालक मंडळाचा असून, तशी कार्यवाही सुरू आहे.

- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे

 

विधी विभाग प्रमुख असताना जगताप यांनी बाहेरील वकिलांकडून कामे करून घेऊन लाखो रुपयांची बिले काढली. आता त्यांना पुन्हा दीड लाख रुपये पगार देऊन सेवा करार पद्धतीने घेण्यापेक्षा एवढ्या रकमेत 3 वकील चांगले काम करू शकतात. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर जगताप यांचा हिशेब देतेवेळी नियबाह्य पद्धतीने दिलेला बावीस लाखांचा फरक वसूल करावा.

- प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे