महापालिकेच्या सहा एसटीपींच्या 842 कोटी 85 लाखांच्या कामाला मान्यता

 

 

 

महापालिकेच्या सहा जुन्या मलनि:स्सारण प्रकल्पांच्या (एसटीपी प्लॅन्ट) नूतनीकरण आणि अद्ययावतीकरणासाठी अमृत 0.2 योजनेअंतर्गत सोमवारी राज्य शासनाने 842 कोटी 85 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन 252 कोटी 86 लाख रुपये आणि राज्य शासन 210 कोटी 71 लाख रुपये देणार असून, महापालिकेचा 20 कोटी 49 लाख रुपये हिस्सा असणार आहे. उर्वरित सुमारे 950 कोटींहून अधिक रक्कम संबंधित ठेकेदार करणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाज माध्यमांवर जाहीर केले आहे.

 

 

 

केंद्र शासनाने या प्रकल्पाला यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून, तीन ठेकेदारांच्या निविदा देखील आल्या आहेत. त्यांची छाननी सुरू आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील बहिरोबा मैलापाणी शुद्धिकरण केंद्र, तानाजीवाडी मैलापाणी शुद्धिकरण केंद, बोपोडी मैलापाणी शुद्धिकरण केंद्र आणि एरंवडणा मैलापाणी शुद्धिकरण केंद्र या सध्या अस्तित्वातील प्रकल्पातील सध्याचे बांधकाम तसेच ठेवून आतील इलेक्ट्रो मॅकेनिकल इक्विपमेंटस्‌‍ बदलून या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. तर विठ्ठलवाडी आणि नायडू हॉस्पिटल येथील जुने प्लांट पाडून नव्याने उभारण्यात येणार आहेत. या कामासह 15 वर्षे देखभाल दुरुस्तीचे कामही संबंधित कंपनीकडे देण्यात येणार आहे. यासाठी एक हजार 150 कोटी रुपयांचे एस्टीमेट तयार करण्यात आले आहे.

 

या कामासाठीच्या 842 कोटी 85 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या आराखड्याला राज्य शासनाने अमृत 0.2 योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिली. हॅम पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या या कामासाठी केंद्र शासन 252 कोटी 86 लाख रुपये, राज्य शासन 210 कोटी 71 लाख रुपये देणार असून, 20 कोटी 49 लाख रुपये महापालिकेचा हिस्सा असेल. अर्थात प्रकल्पाच्या खर्चापैकी 484 कोटी रुपये केंद्र, राज्य शासन आणि महापालिका देणार आहे. तर उर्वरित सुमारे 350 कोटी रुपये ठेकेदार कंपनी देणार आहे. तसेच पुढील दोन ते अडीच वर्षांत प्रकल्पांची उभारणी झाल्यानंतर पंधरा वर्षे देखभाल दुरुस्तीचे कामही संबंधित ठेकेदार कंपनीकडेच राहणार आहे. या कामासाठी महापालिकेने मंजूर केलेल्या एस्टीमेटपेक्षा 15 ते 18 टक्क्यांनी अधिक रकमेच्या निविदा अपेक्षित आहेत.

 

हॅम पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्याने ठेकेदार कंपनी करणार असलेल्या 350 कोटी रुपयांचे व्याज आणि नफा देखील अपेक्षित ठरवण्यात आला आहे. तसेच देखभाल दुरुस्तीच्या 15 वर्षांमध्ये महागाई वाढीचाही दर अपेक्षित असल्याने या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष खर्च दीड हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. यामुळे प्रत्यक्षात केंद्र व राज्य शासनाकडून 463 कोटी रुपये अनुदान मिळाले तरी महापालिकेची गुंतवणूक एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक होणार आहे, हे निश्चित दिसत आहे. महापालिकेने या कामासाठी यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया राबविली असून, 17 जूनला या कामासाठीच्या निविदा उघडण्यात आल्या आहेत.

 

प्रत्यक्षात प्री बीडमध्ये या कामांचा अनुभव असलेल्या दहा ते बारा कंपन्या सहभागी झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात तीनच कंपन्यांच्या निविदाच यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये विश्वराज एन्व्हायर्नमेंट प्रा.लि. एन्व्हायरो कंट्रोल प्रा.लि. आणि राजकमल बिल्डर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपन्यांचा समावेश आहे. प्रकल्प सल्लागार प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट प्रा.लि. या कंपनीकडून निविदांची तांत्रिक छाननी सुरू आहे. राज्य शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर लवकरच निविदेतील आर्थीकचे ब पाकीटही उघडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

शासनाच्या निर्देनानुसार प्रथमच हॅम पद्धतीने या प्रकल्पासाठी निविदा राबविण्यात आली आहे. सहा एसटीपींचे अद्ययावतीकरण आणि नूतनीकरणासोबतच पंधरा वर्षे देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी साधारण दीड हजार कोटी रुपयांच्या पुढे खर्च येणार आहे. ठेकेदार कंपनी प्रकल्प उभारणीसाठी 350 कोटी रुपये निधी उभारणार असल्याने व्याजदर अधिक नफ्याचा विचार होणार आहे. परंतु ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने महापालिका देणार आहे. प्रकल्प उभारल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीची रक्कम प्रत्येक वर्षी अदा केली जाणार आहे. महापालिकेला एकाच वेळी गुंतवणूक करणे शक्य नसल्याने पुढील पंधरा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम अदा करावी लागणार असल्याने एक प्रकारे फायदाच आहे. दुसरे असे की, प्रकल्प उभारणारा ठेकेदारच प्रकल्पाचे संचलन करणार असल्याने कामाचा दर्जा चांगला राहील याची खात्री राहाते. प्रकल्पाची रक्कम जास्त वाटत असली तरी ती कमी करण्यासाठी ठेकेदार कंपनीशी चर्चा करून तो कमी करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

-पृथ्वीराज बी.पी., (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त)