मराठी चित्रपटांच्या अतिर्नित शाेसाठी समिती

 

मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये अतिर्नित शाेज मिळवून देण्यासह या प्रश्नावर कायमस्वरूपी ताेडगा काढण्यासाठी शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. समितीने दीड महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा. मराठी चित्रपट जगला पाहिजे, अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन; तसेच त्यांना काेणतीही माहिती न देता तीन दिवसांत सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवडाभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित र्नकम परत न करणे, सेन्साॅर बाेर्डाकडून मराठी सिनेमांना सेन्साॅर संमती, मराठी चित्रपटांच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी सिनेमांचे निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात बैठक झाली.

 

सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृह राज्यमंत्री याेगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन साेना, नगरविकास प्रधान सचिव डी. गाेविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारी, मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खाेपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडिओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानी, वितरक समीर दीक्षित, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभाेसले, संदीप घुगे यावेळी उपस्थित हाेते.

 

शिंदे यांनी निर्माते, वितरक व मल्टिप्लेक्स मालकांचे म्हणणे जाणून घेतले. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययाेजनांसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून, समितीत प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव नगरविकास 2, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, परिवहन सचिव, निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक, फिल्मसिटीचे अधिकारी, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी, निर्माते महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा यात समावेश असेल, असे शिंदे यांनी सांगितले.