सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दाैऱ्यावर सरकारने नियंत्रण आणले आहे.अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या परदेश दाैऱ्यांचा सरकारला काय उपयाेग हाेणार, याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. हा तपशील असलेला अर्ज भरून दिल्यानंतरच दाैऱ्याला सरकारची परवानगी मिळणार आहे.अभ्यास दाैरे; तसेच प्रशिक्षणाच्या नावाने सरकारी अधिकारी अभ्यास दाैरा करतात. त्यासाठी प्रस्ताव परिपूर्ण अवस्थेत सरकारला सादर केले जात नाहीत. त्याचप्रमाणे कागदपत्रांमध्ये विसंगती असते. चार ते पाच अधिकारी एकत्र एकाचवेळी परदेश दाैऱ्यावर जातात.यात सनदी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम मंडळे, महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे पथकच परदेश दाैऱ्यावर जाते. यावर आता सरकारकडून नियंत्रण आणण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
परदेश दाैरा सरकार किंवा सरकारी अधिपत्याखालील संस्थेकडून काढण्यात आला असेल, तर त्याच्या खर्चाची माहिती, दाैऱ्यामागचे कारण आणि या संस्थेच्या उत्पन्नाचा नेमका स्राेत काय, याचीही माहिती अर्जात नमूद करावी लागणार आहे.त्याचप्रमाणे संबंधित दाैऱ्याचे प्रयाेजन याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.काही अधिकारी परस्पर स्वतःच्या नावाने परदेश दाैऱ्यांची निमंत्रणे मिळवतात.
त्यामुळे दाैऱ्याचे निमंत्रण काेणामार्फत आले, निमंत्रण देणाऱ्या संस्थेचा तपशीलही सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा लागणार आहे.सनदी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दाैऱ्यांवरही नियंत्रण आणण्यात आले आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना परदेश दाैऱ्यावर जावे लागणार असेल, तर संबंधित दाैऱ्याला खात्याच्या मंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे परदेश दाैऱ्याच्या शिष्टमंडळात खासगी व्य्नतींचा समावेश असल्यास त्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला द्यावी लागणार असून, त्यानंतर दाैऱ्याला परवानगी दिली जाणार आहे.