सत्ताधाऱ्यांचा फायदा, तर विरोधक आक्रमक

 

 

 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जुनीच प्रभागरचना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने शहरातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. प्रशासनाने 2017 मधील प्रभागरचना पुन्हा लागू करत असल्याची घोषणा केली असून, यामुळे सत्ताधारी भाजपला पुन्हा एकदा फायदा होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 2017 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठ्या प्रमाणावर जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या प्रभागरचनेचा फायदा त्यांना झाला होता. आता पुन्हा तीच प्रभागरचना लागू केल्यास भाजपचा विजय निश्चित करण्याचा डाव असल्याची चर्चा आहे.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा दावा आहे की, नव्या जनगणनेनुसार आणि वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे नवीन प्रभागरचना करणे गरजेचे होते. जुनी प्रभागरचना ही आजच्या सामाजिक- राजकीय वास्तवाला धरून नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नवे इच्छुक निवडणुकीच्या रिंगणात कोरोना, ओबीसी आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलेला वाद व इतर कारणांमुळे महापालिकेची निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेत 13 मार्च 2022 पासून प्रशासकीयराज सुरू आहे. निवडणूक लवकरच होणार, असे सांगितले जात असल्याने माजी नगरसेवक व इच्छुक आपल्या प्रभागात सक्रिय होते.

 

वर्षभर विविध कार्यक्रम घेतले जात होते. मात्र, निवडणुका पुढे पुढे ढकलल्या जात असल्याने अनेक माजी नगरसेवकांनी संपर्क कार्यालये बंद करून शांत राहणे पसंत केले होते. त्याचा फायदा घेत शहरातील सर्वच प्रभागांत अनेक नवे इच्छुक तयार झाले. प्रशासकीय राजवटीच्या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत कार्यकर्त्यांसह इच्छुकांची भर पडली आहे. त्यांनी प्रभागात जनसंपर्क वाढवून माजी नगरसेवकांना आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे प्रमुख पक्षांकडे विशेषतः सत्तेतील पक्षाकडे इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. एका एका प्रभागात उमेदवारीवरून तीव्र स्पर्धा निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.

 

या सर्व घडामोडींमध्ये मतदारच निर्णायक ठरणार आहेत. जुन्या प्रभागरचनेला जनता कितपत स्वीकारते आणि याचा नेमका फायदा कोणाला होतो, हे आगामी निवडणुकांमध्ये स्पष्ट होईल.