जनतेचा आक्राेश

 

 

नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या सन 2022 च्या रिपाेर्टमध्ये सांगितले आहे की, आपल्या देशात डाॅ्नटरांचे प्रमाण 834 लाेकांसाठी एक डाॅ्नटर आहे. त्यात आयुर्वेद, हाेमिओपॅथी आणि नॅचराेपॅथीच्या डाॅ्नटरांचा सुद्घा समावेश आहे. त्याचवेळी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक 10 लाेकांमागे 1 डाॅ्नटर असायला हवा.

 

भारतासारखी लाेकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये एक हजार लाेकांमागे 3 डाॅ्नटर आहेत. म्हणजेच चीन आपल्या खूपच पुढे आहे. आपल्या देशात माेठ्या सरकारी हाॅस्पिटल्समध्ये 3000 पेक्षा जास्त डाॅ्नटर्सची व्हेकेन्सी आहे. तसेच 21000 पेक्षा जास्त नर्सेसची व्हेकेन्सी आहे. आपल्या एम्स हाॅस्पिटल्समध्ये सुद्धा 350 डाॅ्नटर्स आणि 1000 पेक्षा जास्त पॅरा मेडिकल स्टाफची आवश्यकता आहे.

 

ज्या एम्सवर सरकारचे पूर्ण लक्ष असते, भरपूर फंड असताे, तिथे इत्नया व्हेकन्सीज का आहेत? जर इत्नया माेठ्या शहरांतील हाॅस्पिटल्सची ही स्थिती आहे, तर लहान शहरांतील हाॅस्पिटल्सची स्थिती काय असेल? जिथे डाॅ्नटरांची कमतरता, औषधांची कमतरता, चांगल्या इन्फ्रास्ट्र्नचरची कमतरता, हे काय चालले आहे आपल्या देशात? भारतात हेल्थसाठी खर्च जीडीपीच्या 3.3% आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण 16.5% आहे. यूकेमध्ये हा खर्च 10.87% आहे. चीनची लाेकसंख्या आपल्या लाेकसंख्येच्या जवळपास आहे. पण, तिथे हेल्थचे बजेट 5.3% आहे. पाकिस्तानमध्ये सुद्धा हेल्थवर खर्च 3% आहे. हा खर्च नेपाळमध्ये 6.6% आहे.