उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा महापालिकेकडून अवमान?

 

 

 

महाराष्ट्र महापालिका कायदा-1949च्या कलम 63(18) अंतर्गत सर्व सार्वजनिक रस्ते चांगल्या स्थितीत, खड्डे आणि इतर धोक्यांपासून मुक्त ठेवण्यास कायदेशीर बंधनकारक आहे; तसेच कलम 21 नुसार हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र या मूलभूत अधिकाराचे व सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पुणे महापालिकेकडून हरताळ फासला जात असून, अवमान केला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ते विकास व रस्ते देखभाल समितीची बैठक घेणे अपेक्षित आहे, मात्र या समितीची बैठक घेण्यास महापालिका उदासीन असल्याचा आरोपही केला असून, या प्रकरणी महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.

 

 

 

पुणे शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. मोजके रस्ते सोडता इतर रस्ते वाहतुकीसाठी धोकादायक असून, अगदी 2 इंचाच्या खड्ड्यामुळे अपघात होऊन वाहनचालकांना जीव गमावण्याची वेळ येत आहे. यामुळे पुणेकरांकडून पुणे महापालिकेवर संताप व्यक्त केला जात आहे. शहरातील नागरिकांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते देण्याचे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. वाहतुकीसाठी उत्तम रस्ते देण्यात येत नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या कनीज सुखराणी यांनी महापालिकेच्या विरोधात 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

 

नागरिकांच्या जीवितेच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेत महापालिकेला समितीची बैठक घेऊन नागरिकांच्या समन्वयातून प्रश्न सोडविण्याचे आदेश दिले होते; परंतु महापालिकेकडून या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप सुखराणी यांनी केला आहे. स्थायी तांत्रिक सल्लागार समिती आणि रस्ते विकास आणि रस्ते देखभाल समितीच्या (आरडीआरएमसी) शिफारशी पूर्णपणे अमलात आणण्यासाठी, तांत्रिक नियमांचे पालन करण्यासाठी, रस्ते दोषमुक्त ठेवण्यासाठी आणि वाहनचालक; तसेच पादचाऱ्यांसाठी रस्ता सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी महापालिकेने विशिष्ट उपक्रमांची प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या बंधनकारक न्यायालयीन निर्देशांनंतर आणि न्यायालयात नोंदवलेल्या गंभीर आश्वासनांनंतरही महापालिका प्रभावी कारवाई करण्यात अपयशी ठरली आहे.

 

पुण्यातील रस्त्यांची स्थिती धोकादायक आहे. या सततच्या दुर्लक्षामुळे अलीकडच्याच एका जीवघेण्या अपघातात थेट हातभार लागला आहे. गेल्या आठवड्यात रस्त्यात असलेल्या खड्ड्यामुळे एका वृद्ध नागरिकाचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि त्यानंतर एका वाहनाने त्यांना धडक दिल्याने त्यांना जीव गमवावा लागला. याला सर्वस्वी महापालिकेचा पथ विभागच जबाबदार असल्याचा आरोप सुखराणी यांनी केला आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून रस्त्यांतील दोष आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे तपशीलवार पुरावे अनेक वेळा रेकॉर्डवर ठेवले आहेत. ई-मेलद्वारे ही बाब प्रशासनाच्या निर्देशनास आणून दिली आहे.

 

पुणे महापालिकेने दुरुस्त केलेल्या 724 खड्ड्यांबद्दल अधिक माहिती मागितली होती. दुरुस्तीनंतर रस्त्यांवर येणाऱ्या वास्तविकतेची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे; परंतु याची कोणताही माहिती पथ विभागाकडून घेतली जात नाही. पावसाळ्यात रस्ते खराब झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सुखराणी यांनी 31 जुलै आणि 4 ऑगस्ट रोजी आरडीआरएमसीची बैठक बोलावण्याचे आणि पावसाळ्यासाठी तयारी करण्याची आणि अशावेळी रस्त्यांची योग्य देखभाल करण्याची गरज असल्याचे नमूद करून ई-मेल केले होते; परंतु बैठक घेण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरडीआरएमसीच्या बैठका नियमितपणे होत नाहीत, आतापर्यंत फक्त 6 बैठका झाल्याचे सुखराणी यांनी सांगितले.