जनता वसाहत झोपडपट्टीचा पुनर्वसन प्रकल्प

 

 

जनता वसाहत येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी जी 48 एकर जागा ताब्यात घेण्याचे एसआरएचे नियोजन आहे, त्या जागेबाबत दहा खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याकडे दुर्लक्ष करत एसआरएच्या विधी सल्लागाराने ही जागा ताब्यात घेण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला. त्याआधारे एसआरए आणि गृहनिर्माण विभागाने टीडीआरच्या बदल्यात झोपडपट्टीची जागा संपादित करण्यास मान्यता दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे कोट्यवधींचा टीडीआर हडपण्यामधे शासकीय यंत्रणेसोबत मोठी लॉबी काम करत असल्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे.

 

जनता वसाहत एसआरएच्या साडेसातशे कोटींच्या वादग्रस्त लँड टीडीआर प्रकरणात रोज नवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. एसआरएचे विधी अधिकारी ॲड. जनार्दन दहातोंडे यांनी या जागेच्या टायटल व सर्च रिपोर्टची माहिती घेऊन या मिळकतीच्या वादविवाद व न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती अभिप्रायात दिली आहे. त्यात या जा- गेचा फायनल प्लॉट क्र. 519, 521 अ व 521 ब या मिळकतींच्या मालकी हक्क आणि वारस हक्क याबाबत जागेचे मालक मे. ईेशर कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. व ईेशर चंदुलाल परमारविरोधात न्यायालयात सुरू असलेल्या विविध खटल्यांची माहिती दिली.

 

या जागेबाबत सद्यस्थितीत 10 खटले सुरू आहेत. त्यामधील एका खटल्यात परमार व त्यांच्या कंपनीमार्फत केलेल्या जागेच्या साठेखताला विविध तीन ते चार अपीलकर्त्यांनी हरकत घेतली आहे. त्यावर लवादाने सुनावणी घेऊन अपीलकर्त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु अपीलकर्त्यांनी ही नुकसानभरपाई अमान्य करत संबंधित जागा जप्त करावी, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यानंतरही विधी अधिकाऱ्याने काही अटीशर्तींवर टीडीआरचा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे.

 

विधी विभागाने 24 मार्चला अभिप्राय एसआरएला सादर केला. त्याचदिवशी एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी जनता वसाहतीच्या 48 एकर जागेचा लँड टीडीआर देण्यासंबंधीचा मंजुरीचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविला. गटणे यांच्या कार्यतत्परतेमुळे विकसक, अधिकारी आणि शासनातील मोठी लॉबी शेकडो कोटींच्या टीडीआरसाठी प्रयत्नशील असल्याचा संशय वाढला आहे.

 

1. जनता वसाहत झोपडपट्टीचा जागामालक/विकसक यांना दिलेला 750 कोटी टीडीआरचा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा.

2. सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जागामालक/विकसक यांना कोणताही मोबदला अथवा टीडीआर देऊ नये.

3. जनता वसाहत येथील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन त्याचठिकाणी करण्याचा ठोस निर्णय घ्यावा.

4. एसआरए योजनेंतर्गत अगोदर दाखल झालेले सर्व प्रस्ताव व टीडीआरसंदर्भातील कागदपत्रांची प्रत आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. जनतेसमोर जाहीर करावी.

5. सदर जागेवर कोणकोणते रिझर्वेशन आहेत व किती बांधीव क्षेत्र आहे, याची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी आणि पुणेकरांसमोर प्रसिद्ध करावी.

6. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश हा येथील प्रत्येक झोपडपट्टीधारकाला त्याच ठिकाणी हक्काचे घर बांधून देण्याचे होता व आहे, असे असताना ज्या जागेवरील झोपडपट्ट्या विकसित होत नाहीत, त्या जागा शासनाने ताब्यात घेऊन जागामालक व विकसक यांना जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या 1.0 निर्देशांकाच्या समतुल्य टीडीआर देण्याचे या नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. तरी जनता वसाहतीतील झोपडपट्टीधारकांचा एसआरए योजनेला कधी व कोणता विरोध होता? ज्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमधील 14.6.11 2चा वापर आपणाकडून करण्यात आला आहे का? त्यासाठी आपणाकडे झोपडपट्टी धारकांचा पुनर्वसन योजनेला विरोध असल्याचे काही कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास ती आम्हास द्यावीत. झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय व त्यांचे पुनर्वसन न करता जागामालक, विकसक यांना शासनाने कोणतीही सवलत, मोबदला अथवा टीडीआर दिल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, पुणे शहर झोपडपट्टीवासीयांसमवेत तीव्र आंदोलन उभारेल, याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महापालिका प्रशासनावर राहील.