जलसंपदा विभागाच्या अटीनुसार 80 टक्के मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेसाठी अशक्य

 

 

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे महापालिकेला पाणीकोटा वाढवून देण्याचे दिलेले आश्वासन हे तूर्तास तरी पुणेकरांची ‌‘दिशाभूल‌’ करणारे आहे. हे पाणी देताना विखे पाटील यांनी वापरलेल्या 80 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत ठेवलेली अट महापालिका नजीकच्या काही वर्षांत पूर्ण करणे अशक्य आहे. सध्या अस्तित्वातील आणि नियोजित असलेल्या मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता लक्षात घेतल्यास महापालिकेला या अटीची पूर्तता करणे शक्य होणार नसल्याचे दिसून येते. गावांच्या समावेशानंतर पुणे शहराची लोकसंख्या 80 लाखांवर पोहोचली आहे.

 

  

 

राष्ट्रीय मानकानुसार दरडोई 135 लिटर पाणी गृहीत धरून पाटबंधारे विभाग शहराला वर्षाला 14. 62 टीएमसी पाणीपुरवठा करते; परंतु वितरणातील त्रुटी आणि गळतीमुळे प्रत्यक्षात धरणांतून 22 टीएमसी पाणी उचलण्यात येते. यामुळे शेतीसाठी कमी पाणी उपलब्ध होत असल्याच्या तक्रारी ग्रामीण भागातून येतात. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शहरातील आमदारांच्या उपस्थितीत महापालिकेमध्ये महापालिका, पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले, तर पत्रकार परिषदेतही महापालिकेने वापरलेल्या पाण्यापैकी 80 टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी नदीत सोडल्यास अथवा त्याचा अन्यत्र पुनर्वापर केल्यास महापालिकेला अधिकृतपणे पाण्याचा कोटा वाढवून देण्यात येईल, असे जाहीर आश्वासन दिले.

 

महापालिकेकडील मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांची माहिती घेतल्यानंतर जलसंपदा मंत्र्यांच्या आश्वासनांची महापालिका पुढील काही वर्षांत पूर्तताच करू शकणार नसल्याचे निष्पन्न होत आहे. सध्या महापालिकेचे 9 एसटीपी प्लांट सुरू असून सर्वांची एकत्रित क्षमता 477 एमएलडी आहे. प्रत्यक्षात काही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने दररोज जेमतेम 350 एमएलडी मैलापाण्यावरच प्रक्रिया होत आहे. जायका कंपनीच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गत 11 नवीन एसटीपी प्लांट उभारणीचे काम सुरू असून, या प्रकल्पांची क्षमता 396 एमएलडी इतकी आहे.

 

सुरवातीला समाविष्ट झालेल्या 11 गावांतील मुंढवा आणि हडपसर येथे 22.5 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करता येईल असे दोन प्लांट उभारण्याचे नियोजन आहे. तलाव पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत कात्रज राजीव गांधी उद्यान आणि पाषाण येथील रामनदी येथे अनुक्रमे 2 आणि एक एमएलडी क्षमतेचे दोन छोटे प्लांट उभारण्याचे नियोजन आहे, तर नव्याने समाविष्ट 23 गावांच्या विकास आराखड्यामध्ये महाळुंगे, नांदेड, पिसोळी, होळकर, वाघोली, मांजरी आणि गुजर निंबाळकरवाडी येथील 8 प्रकल्प नियोजित केले असून, त्यांची एकत्रित क्षमता 200 एमएलडीची आहे. सध्या अस्तित्वातील जुन्या 9 एसटीपी प्लांटपैकी 6 प्लांटची पुनर्बांधणी करण्याची निविदा काढण्यात आली असून, पुनर्बांधणी करताना येथील बहिरोबा, तानाजीवाडी, बोपोडी या एसटीपी प्लांटची एकत्रित क्षमता 89 एमएलडीने वाढविण्यात येणार आहे.

 

प्रशासनाने सर्व नियोजित प्लांटचे काम डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी एकूण क्षमता 1 हजार 74 एमएलडीपर्यंतच होणार आहे. प्रत्यक्षात प्लांटस्‌‍ हे तांत्रिक अडचणी आणि मर्यादांमुळे सरासरी 80 टक्क्यांपर्यंतच चालतात. त्यामुळे साधारण 800 ते 850 एमएलडीपर्यंतच ही क्षमता होणार आहे. महापालिका पाटबंधारे विभागाकडून वर्षाला 22 टीएमसी अर्थात दररोज जवळपास 1 हजार 700 एमएलडी पाणी उचलते. जलसंपदा मंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार या पाण्याच्या 80 टक्के अर्थात 1 हजार 364 एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीपात्रात सोडणे अपेक्षित आहे.

 

प्रत्यक्षात महापालिकेच्या सध्याच्या आणि पुढील तीन ते चार वर्षांत नियोजित असलेल्या एसटीपींची संभाव्य क्षमता पाहिल्यास तब्बल 300 एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणेच शक्य नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे जलसंपदा मंत्र्यांनी पुणे महापालिकेला घातलेली अट पूर्णच होणार नसल्याने भविष्यात शहराला पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसून येते.