पुणे, 9 ऑगस्ट (आ.प्र.) :
मागेल त्याला वीजजोडणी उपलब्ध असताना थेट आकडे टाकून किंवा मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी होत असेल, तर ती खपवून घेतली जाणार नाही. वीजचोरीविरुद्ध मोहीम आणखी कठोर करा. थेट फौजदारी कारवाई सुरू करा. सोबतच वीजबिलांच्या थकबाकी वसुलीला वेग द्या, असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिले. येथील प्रकाशभवनमध्ये आयोजित पुणे प्रादेशिक विभागातील विविध कामांच्या आढावा बैठकीत लोकेश चंद्र बोलत होते.
यावेळी संचालक सर्वश्री सचिन तालेवार, योगेश गडकरी व राजेंद्र पवार; तसेच कार्यकारी संचालक परेश भागवत, दिनेश अग्रवाल, पुणे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, मुख्य अभियंता सुनील काकडे (पुणे), धर्मराज पेठकर (बारामती), स्वप्निल काटकर (कोल्हापूर), पंकज तगलपल्लेवार यावेळी उपस्थित होते. वीजहानी कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वीजचोरीविरुद्ध कठोर मोहीम सुरू करणे आवश्यक आहे. घरगुती, व्यावसायिक व इतर कोणतेही ग्राहक मीटरमध्ये फेरफार करत असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करा.
थकबाकीमुळे वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित झाला आहे त्यांच्या वीजजोडण्यांची तपासणी करा. वीजचोरी आढळल्यास ताबडतोब कारवाई करा. गेल्या काही महिन्यांपासून वीजबिलांच्या थकबाकीत वाढ होत आहे, ही गंभीर बाब आहे. थकबाकी वसुलीला आणखी वेग देण्याची सूचना त्यांनी केली. अचूक बिलांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी तात्काळ स्थानिक उपाययोजना करा. प्रत्येक युनिटचे बिलिंग झाले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पश्चिम महाराष्ट्रात विजेची मागणी वाढते आहे. त्यामुळे नवीन वीजजोडण्या; तसेच वीजभार वाढवून देण्याचे काम नियमाने दिलेल्या मुदतीतच झाले पाहिजे.
मागणीप्रमाणे वीज उपलब्ध असताना नवीन वीजजोडण्यांना विलंब होऊ नये. सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीजयंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी होण्यापूर्वीच संबंधित कार्यालयांनी स्थानिक उपाययोजना करून वीजयंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. यासाठी महावितरणकडे निधीची व साधनसामग्रीची कमतरता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0, मागेल त्यांना सौर कृषिपंप आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.