प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या अॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी, दुचाकींसाठी नियमावाली जाहीर केल्यानंतर आता सरकारच अॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी व ई-बाईक सेवा सुरू करणार आहे.त्यामुळे आता खासगी कंपन्यांबराेबर या स्पर्धेत राज्याचा परिवहन विभागही उतरणार आहे. या सरकारी अॅप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवेला ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा राईड’, ‘महा यात्रा’, ‘महा गाे’ यापैकी एक नाव देण्यात येणार असून, याविषयीची नियमावली अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.परिवहन विभागांतर्गत राबवण्यातयेणाऱ्या या उपक्रमासाठी आवश्यक अॅप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फाॅर ट्रान्सपाेर्ट टेक्नाॅलाॅजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरूकरण्यात आली आहे.यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून, लवकरच अॅप तयार हाेणार आहे. केंद्राच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या अॅपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
सध्या खासगी संस्था अनधिकृत अॅपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमावतात.त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवाशांची लूट करत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे अॅप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबराेबर चालकांनाही हाेणार असल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. यासंदर्भात 5 ऑगस्टला मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयाेजिण्यात आली आहे. या बैठकीत अॅपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.सरकारी अॅप आधारित सेवेत सहभागी हाेऊन वाहन खरेदीसाठी तरुण-तरुणींना 10 टक्के व्याजाने मुंबई बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.त्याचप्रमाणे अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे 11 टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे.त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे असणार असल्याची माहिती मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली.