हाके यांचा समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न

 

 

 

नेतृत्वाच्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी बेताल व वादग्रस्त वक्तव्ये करून राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटवून राज्य अशांत करण्याचा डाव लक्ष्मण हाकेंसारख्या लोकांकडून होत आहे. शासनाने अशा व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी. त्याचबरोबर सर्वच योजनांचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समनव्यक राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, डॉ. धनंजय जाधव, तुषार काकडे, राष्ट्र समूह सेवाचे राहुल पोकळे, अश्विनी खाडे पाटील, भाग्यश्री बोरकर यांसह मराठा समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

कोंढरे म्हणाले, ‌‘सारथी संस्थेला दिलेल्या निधीवरून महाज्योतीबाबतीत कथित भेदभाव केल्याच्या निषेधार्थ बनावट प्राध्यापक पद लावून राज्य मागासवर्ग आयोगाची आणि शासनाची फसवणूक करणारे लक्ष्मण हाके व काही विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर जलसमाधी आंदोलनाचा स्टंट केला. तो करताना कारण नसताना त्यांनी सारथी संस्थेस व मराठा समाजास दिलेल्या सवलतींचा उल्लेख केला, त्यांनी त्यांचे आंदोलन करावे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये निरनिराळ्या जाती-जमातींमध्ये तणाव निर्माण करण्यासाठी हाकेंसारख्या अनेक मंडळींकडून राज्यातील ठराविक लोकांकडून वादग्रस्त बेताल वक्तव्ये केली जात आहेत.

 

ओबीसीच्या नावावर दुकानदारी चालविणाऱ्या अशा प्रवृतीला थारा देऊ नये. त्यांना अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. केवळ अदखलपात्र गुन्हा दाखल करत असल्याने कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. संबंधितांवर कडक कारवाई करावी.‌’ शासनाने 2018-19 पासून 34,319 कोटी रुपये या विभागाच्या विविध योजनांसाठी खर्च केले आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी 100 मुले 100 मुलीकरिता 72 होस्टेल सुरू आहेत. याशिवाय राज्यातील 7 विभागांत एकूण 980 निवासी आश्रमशाळा आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती व ओबीसी, विजाभज, विमाप्र या प्रवर्गांसाठी शासनाकडे स्वतंत्र खाते तसेच निधी आहे. तसा मराठा समाजासाठी किंवा या प्रवर्गांव्यतिरिक्त घटकांसाठी शासनाचे कोणतेही स्वतंत्र खाते नसल्याचे कुंजीर यांनी यावेळी सांगितले.