खासगी दुचाकींना ‘बाईक टॅक्सी’ सेवा देण्याचा मार्ग माेकळा

 

 

 

भारत सरकारने प्रथमच, खाजगी दुचाकींना ‘राईड-हेलिंग अ‍ॅग्रीगेटर (सामूहिक) प्लॅटफाॅर्म्स’च्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे. रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने यासाठी ‘माेटर व्हेईकल अ‍ॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स 2025’ मध्ये सुधारणा करून, त्याची पुनर्रचना केलीआहे. नवीन धाेरणानुसार, माेटर वाहन कायद्याच्या कलम 67 (3) अंतर्गत, राज्य सरकारांना असा अधिकार दिला आहे की, ते खासगी वापरासाठी नाेंदणी झालेल्या दुचाकींच्या अ‍ॅग्रीगेशनला परवानगी देऊ शकतात.या धाेरणामुळे, शहरांमधील वाहतूक काेंडी व वाहन प्रदूषण कमी हाेईल, परवडणाऱ्या प्रवास सुविधा तयार हाेतील, स्थानिक वस्तू वितरण सेवा वेगाने हाेतील व नव्या राेजगाराच्या संधी निर्माण हाेतील, असा अंदाज आहे.

 

कलम 23.3 अंतर्गत, राज्य सरकारांना हे अधिकार मिळतात की, ते बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या अ‍ॅग्रीगेटरवर दरराेज, आठवड्याला किंवा महिन्याला शुल्क आकारू शकतात. मात्र हे शुल्क बंधनकारक नसून, राज्यांनी ते लावावे की नाही, हे त्यांच्यावर अवलंबून असेल.‘रॅपिडाे, ओला आणि उबर’, यांच्या बाईक टॅक्सी सेवेला अधिकृत मान्यता देण्याचा विचार सरकारने केला आहे.राज्य स्तरावर मात्र, त्या सरकारने याबाबतचे निर्णय घेण्याची सूचना आहे.रॅपिडाेने या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, ‘हा निर्णय ङ्गविकसित भारतफ करण्याच्या दिशेने एक माेठा निर्णय आहे. यामुळे, ग्रामीण व शहरी भागांतील लाखाे लाेकांसाठी उपजीविकेच्या संधी तयार हाेतील.

 

वाहतूक आणि प्रदूषण यावरही नियंत्रण येईल. कंपनी हे धाेरण प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक ती मदत करेल.’ नव्या बाईक टॅक्सी चालकांना, काही कडक अटींची पूर्तता करावी लागेल. यामध्ये, पाेलीस व्हेरिफिकेशन (काम सुरु करण्यापूर्वी किमान 7 दिवस आधी), वैद्यकीय चाचण्या (डाेळे, मानसिक स्वास्थ्य, इत्यादी), किमान 5 लाखांचा आराेग्य विमा, 10 लाख रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स आणि 40 तासांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य आहे.बाईक टॅक्सी सेवा, हे माेटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर धाेरणातील व्यापक सुधारणेचा भाग आहे. मंत्रालयाच्या मते, 2020 मध्ये हे धाेरण प्रथमचआणण्यात आले हाेते, पण त्यानंतर भारताच्या माेबिलिटी व्यवस्थेत माेठे बदल झाले. बाईक-शेअरिंग, ई- वाहन, ऑटाे रिक्षा सेवा यांना मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळेच या सुधारणा केल्या, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.