राज्यातील उद्याेगांना चालना देण्यासाठी प्रस्तावांना मंजुरी

 

 

 

 

राज्यातील उद्याेगांना प्राेत्साहन आणि राेजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी उद्याेग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्याेगांच्या एक लाख 35 हजार 371 काेटी 58 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यात सुमारे 1 लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राेजगारनिर्मिती हाेणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशाेधन, विकास व राेजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.उद्याेग विभागांतर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामूहिक प्राेत्साहन याेजनेंतर्गत धाेरण मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची 12वी बैठक विधान भवनातील मंत्रिमंडळ समिती सभागृहात झाली.

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्याेग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियाेजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगाेपाल देवरा, वस्त्राेद्याेग विभागाच्या सचिव ए. शैला, उद्याेग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, विकास आयु्नत दीपेंद्रसिंह कुशवाह, औद्याेगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू आदी या वेळी उपस्थित हाेते.बैठकीत एकूण 19 माेठे, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना प्रकल्पातील गुंतवणूक व राेजगारनिर्मिती विचारात घेऊन विशेष प्राेत्साहन मंजूर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले हाेते. त्यापैकी 17 प्रकल्पांना विशेष प्राेत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांत सेमीकंडक्टर, सिलीकाॅन, इग्नाॅट आणि वेफर्स, सेल आणि माॅडयुल, इलेक्ट्रिक वाहनांची साहित्यनिर्मिती, लिथियम आयर्न बॅटरी, अवकाश व संरक्षण साहित्य निर्मिती, वस्त्राेद्याेग, हरित पाेलाद प्रकल्प, ग्रीन फिल्ड गॅस टू केमिकल आदी उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

 

या 17 प्रकल्पांमधून 1 लाख 35 हजार 371.58 काेटींची नवीन गुंतवणूक राज्यात येत असून, त्याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत अंदाजे एकूण 1 लाख एवढी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राेजगारनिर्मिती हाेणार आहे.उद्याेगांना भांडवली अनुदान, वीजदर सवलत, व्याजदर सवलत, औद्याेगिक प्राेत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन परतावा, राज्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी परतावा, सवलत, कर्मचारी प्राॅव्हिडंट फंड परतावा आदी सवलती देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांची संख्या 22 वरून 30 पर्यंत वाढवणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचारी व वंकास येथील जमीन संपादन करून वाटप करणे; तसेच काेल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरिव्हेटीज या उत्पादनाचा समावेश करून त्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.