सहकारातून प्रथमच जलविद्युत प्रकल्प हाेणार

 

 

 

महाराष्ट्राने विजेच्या क्षेत्रात गेल्या दाेन-तीन वर्षांत उल्लेखनीय काम केले असून, येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्राेताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जलविद्युत प्रकल्प हा अपारंपरिक ऊर्जा स्राेतात भर घालणारा उपुय्नत प्रकल्प आहे. सहकारातून अशा पद्धतीचा प्रकल्प पहिल्यांदाच राज्यात हाेत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब काेरे वारणा सहकारी नवश्नती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात विधान भवनात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार डाॅ.विनय काेरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित हाेते. जलविद्युत क्षेत्रात राज्य शासनाचा हा 16वा सामंजस्य करार असून, 1008 काेटी रुपये गुंतवणूक यातून हाेणार आहे. यातून 240 मेगावाॅट वीजनिर्मिती हाेणार आहे.

 

भविष्यात विजेचा वाढता वापर लक्षात घेता जलविद्युत प्रकल्प आवश्यक ठरणार आहे. या प्रकल्पांची उपयु्नतता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात 65 हजार मेगावाॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. ते अजून एक लाख मेगावाॅट क्षमतेपर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियाेजन आहे. भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून माेठ्या प्रमाणात पारेषणात गुंतवणूक करून 2035 मध्ये काॅरिडाॅर उभारावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने शासन पारेषणात एक लाख काेटींची गुतंवणूक करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.महाराष्ट्राने 2023 मध्ये आणलेले अक्षय ऊर्जा धाेरण विशेष उपयाेगी ठरणारे आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयाेग्य उपयाेग आणि पर्यावरणपूरक असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांत वारणा समूह सक्रिय भाग घेऊन प्रकल्प गतिमानतेने उभारण्यास प्राधान्य देईल, असे डाॅ. काेरे यांनी सांगितले.