वस्त्राेद्याेगात साैरऊर्जेच्या वापरासाठी समिती स्थापन करा

 

 

सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाह्य देण्याबाबत एकसमान निकष ठरवावेत. या विभागांतर्गत असणाऱ्या सूतगिरण्यांसाठी त्या त्या विभागाने अतिर्नित तरतूद करून द्यावी.तसेच वस्त्राेद्याेग क्षेत्रात साैरऊर्जेच्या वापरात येत असलेल्या अडचणी साेडवण्यासाठी वस्त्राेद्याेग आणि ऊर्जा विभागाची समिती स्थापन करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.‘वर्षा’वर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्राेद्याेग विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी वस्त्राेद्याेग मंत्री संजय सावकारे, विधान परिषदेचे आमदार अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, वस्त्राेद्याेग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशू सिन्हा, वस्त्राेद्याेग आयु्नत संजय दैने, रेशीम संचालनालयाचे संचालक विनय मून, उपसचिव पवार, काेचरेकर आदी उपस्थित हाेते.

 

सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतिचाती पाच हजारांप्रमाणे द्यावयाच्या कर्जावरील व्याज अनुदान याेजनेस मुदतवाढ देताना यात आधुनिकीकरण आणिश्रेणीकरण करावे. राज्यातील राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाअंतर्गत बंद असलेल्या गिरण्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत अहवाल तयार करावा. बंद मिल पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.राज्य वस्त्राेद्याेग विकास महामंडळाची निर्मिती, वस्त्राेद्याेग आयु्नतालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्राेद्याेग व रेशीम आयु्नतालयाची निर्मिती करणे, सहकारी सूतगिरण्यांकडील अतिर्नित जमीन विक्रीस परवानगी देण्याबाबतची याेजना, सूतगिरण्यांना पुनर्वसन कर्ज देण्यासाठी नवीन याेजना; तसेच सूतगिरण्या भाडेपट्टीवर देण्यासाठी याेजना तयार करणे, सहकारी सूतगिरणीची प्रकल्प अहवाल किंमत 80.90 काेटीवरून 118 काेटी करण्याबाबतची कार्यवाही, वाईतील रेड क्राॅस साेसायटीकडील जागा जिल्हा रेशीम कार्यालयासाठी घेणे आदी विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.