डिजिटल गव्हर्नन्स ही आवश्यकता : मुख्यमंत्री

 

 

राज्याने डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीत आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही, तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवा, शासकीय याेजना ऑनलाइन प्रणाली माध्यमातून नागरिकांपर्यत सहज पाेहाेचतील.नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. नाे ऑफीस डे म्हणजे काेणत्याही व्य्नंतीला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाइन प्रक्रिया संपेल,’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेसाेबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला.

 

यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयु्नंत दीपेंद्रसिंग कुशवाह, समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गाैरव गाेयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, व्यवस्थापक अनय गाेगटे, संचालक अल्केश वाढवाणी आदी यावेळी उपस्थित हाेते.व्हाॅट्सअ‍ॅपसारख्या प्लॅटफाॅर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्यांना व्हाॅट्सअ‍ॅपचा वापर करणे साेपे ठरत आहे.