पॅकेजिंगवरील लेबल लावण्याच्या नियमांना मुदतवाढीची मागणी

 

 

 

नवीन कायदा, अन्नपदार्थांच्या पॅकेजिंगवर त्यातील घटकांचे तपशील लेबल लावणे, यासाठी वेळ वाढवून मिळावी, अशी सुप्रीम काेर्टला विनंती केली आहे.भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) सुप्रीम काेर्टात याचिका दाखल केली आहे. काेर्टाने याआधी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी म्हणजे कठाेर ‘फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग’ (एफओपीएल) कायदा तीन महिन्यांत लागू करण्यास सांगितले हाेते. या याचिकेत त्यासाठी अधिक मुदत मागण्यात आली आहे.एफओपीएल ही एफएसएसएआय कडून प्रस्तावित माेठी सुधारणा आहे, जिच्यामध्ये ‘ट्रॅफिक लाइट’ सारखे चिन्ह किंवा ‘स्टार रेटिंग’सारखी चित्रमय पद्धत वापरून अन्नपदार्थाचा आराेग्यविषयक दर्जा दाखवणे बंधनकारककरण्यात आले आहे. मात्र, अनेक वर्षांच्या चर्चा व अन्नपदार्थ निर्मिती कंपन्यांच्या तीव्र विराेधानंतर, ही याेजना मागे पडली हाेती.

 

एप्रिल महिन्यात, सुप्रीम काेर्टाने तज्ज्ञ समितीला निर्देश दिले हाेते, की त्यांनी अन्नसुरक्षा आणि मानके (लेबलिंग व डिस्प्ले) नियम 2020अंतर्गत, पॅकेज्ड फूडच्या पुढील बाजूस सूचना चिन्हे लावण्याच्या प्रस्तावावर आपली शिफारस तीन महिन्यांत सादर करावी.

एफएसएसएआयने काेर्टाला सांगितले की, समितीला अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी अधिक तीन महिन्यांचीगरज आहे. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ व किचकट प्रक्रिया लक्षात घेता, अतिरिक्त कालावधी मागितला आहे.एफओपीएलचा उद्देश म्हणजे साेप्या आणि चित्रमय पद्धतीने पाेषणमूल्यांची माहिती देणे, जसे की अन्नामधील चरबी, मीठ आणि साखर. हे घटकच जीवनशैलीशी संबंधित आजारांसाठी जबाबदार असतात - मधुमेह व हृदयविकार.