‘गाेंधळात टाकणाऱ्या’ नियमांच्या विराेधात फार्मा लाॅबीचा आक्षेप

 

 

 

भारतातून निर्यातीमध्ये लक्षणीय घट झाल्यामुळे, औषध कंपन्यांच्या लाॅबींनी औषध निर्यातीसाठीच्या अटी बदलण्याची मागणी केली आहे. सध्या, कंपन्यांना औषध निर्यात करण्यासाठी संबंधित देशातील नियामक संस्थेची परवानगी तसेच भारत सरकारकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे आवश्यक आहे. या तरतुदीे त्रासदायक असल्याने, औषध निर्यात कमी झाली असून, व्यापार दुसऱ्या देशांकडे वळत आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. निती आयाेगाच्या बैठकीत ही बाब मांडण्यात आली.अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, अनेक औषधे रुग्णसंख्येनुसार वेगवेगळ्या मात्रांमध्ये तयार केली जातात. उदाहरणार्थ, पॅरासिटॅमाॅलच्या गाेळ्या 325 मिग्रॅ, 500 मिग्रॅ आणि 650 मिग्रॅ अशा विविध मात्रांमध्ये तयार हाेतात. मात्र, नायजेरिया देशात 1000 मिग्रॅची मागणी असते.

 

वेगवेगळ्या नियामक संस्थांकडून मंजुरी घेण्याच्या अटीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची हाेते.या प्रकारामुळे संशाेधनावर बंधने आली आहेत. आपल्याकडे मंजुरी नसलेल्या औषधांचा वापर करणाऱ्या देशांसाठी, औषध निर्यातीवर मर्यादा आली आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याेजकांसाठी (एमएसएमई) हे अडचणीचे ठरते कारण त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर याचा थेट परिणाम हाेताे, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.औषध कंपन्यांनी सरकारकडे विनंती केली आहे की एकच सर्वसमावेशक मंजुरी प्रक्रिया राबवावी, कारण सध्याच्या अटी फारच अवघड आहेत आणि त्या शिथिल करणे आवश्यक आहे. निती आयाेगाने, देशातील औषध उद्याेगाची कंपन्यांना एक सविस्तर सादरीकरण करायला सांगितले. त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि सुरक्षित, कार्यक्षम औषध उत्पादनासाठीच्या आणि फायदेशीर निर्यातीच्या उपाययाेजनांचा समावेश करायला सांगितला.

 

एंटाॅड फार्मास्युटिकल्सचे निखिल मासुरकर म्हणाले, ‘गुणवत्तेची मूल्यांकन प्रक्रिया साेपी करण्याचा निती आयाेगाचा प्रयत्न याेग्य वेळी आणि गरजेचा आहे.भारताने औषध उद्याेगात माेठी मजल मारली आहे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची गुणवत्ता राखणे, ही अजूनही एमएसएमई कंपन्यांसाठी माेठी गरज आहे.’ ‘या समस्येचे मूळ हेतूमध्ये नाही, तर जुन्या पायाभूत सुविधांमध्ये, नियामक यंत्रणेतल्या त्रुटींमुळे आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या अभावात आहेत. जागतिक दर्जाचे औषध निर्माण करण्यासाठी, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सातत्याने संशाेधन करणे, माहिती व्यवस्थापन डिजिटल करणे आणि एमएसएमई कंपन्यांना सरकारने आर्थिक व तांत्रिक आधार देणे गरजेचे आहे,’ मासुरकर म्हणाले.गुणवत्तेबाबत कडक धाेरण ठेवल्याशिवाय, औषधांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करता येणार नाही.त्यामुळे, देशातील फार्मा उद्याेगासाठी णवत्तेची शिस्त हेच यशाचे सूत्र आहे.सुरक्षिततेसह प्रभावी औषध निर्मिती आणि सार्वजनिक आराेग्याचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च दर्जाचे, वैज्ञानिक पद्धतीने पुरवठाविकसित करणे अत्यावश्यक आहे,’ अकुम्स ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्सच्या संचालक अरुषी जैन यांचे मत.