देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 2025 ते 2030 या कालावधीत सुमारे 35 काेटीच्या आसपास असेल. या ‘सीनियर लिव्हिंग’च्या मूलभूत साेयी पूर्ण करण्यासाठी 41,000 ते 72,000 काेटी रुपये गुंतवणुकीची गरज असेल, असे सॅव्हिल्स इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे. वृद्ध हाेत चाललेल्या लाेकसंख्येच्या परिस्थितीमुळे देशाला विशेष पद्धतीच्या घरांची तातडीची गरज आहे. सन 2050पर्यंत देशातील वृद्ध लाेकसंख्या 21% पर्यंत पाेहाेचणार असल्याचे भाकीत आहे. यामागे, आराेग्य सेवेमध्ये सुधारणा, जीवनशैलीतील बदल आणि कमी हाेत चाललेला जन्मदर, हे घटक कारणीभूत आहेत.सॅव्हिल्स इंडियाच्या अभ्यासानुसार, अनेक डेव्हलपर्स आता जागतिक भागीदारांबराेबर गृहनिर्माणाचे संयुक्त उपक्रम करत आहेत.आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पद्धती देशात आता ज्येष्ठांच्या राहणीमानासाठीही स्वीकारल्या जात आहेत.मेट्राे शहरे साेडूनही अशी वाढ दिसून येत आहे - वडाेदरा, काेइंबतूर आणि गाेवा, येथे एकूण 34% प्रकल्प सुरू आहेत.
देशाला आवश्यक असलेले वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र, 2030पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढणे अपेक्षित आहे.1,000 एकर जमीन या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असल्याचेही नमूद केले आहे. 60 वर्षांवरील लाेकसंख्या 2015मध्ये 12% हाेती, ती 2050पर्यंत 22% हाेईल, असे अहवाल सांगताे. सन 2024मध्ये जपान हा जगातील सर्वाधिक वृद्ध नागरिक असलेला देश ठरला आहे, तिथे 36% लाेकसंख्या वृद्ध नागरिकांची आहे.देशात सीनियर लिव्हिंगमध्ये आवश्यक असणाऱ्या पुढील गाेष्टींचा समावेश हाेताे - स्वतंत्र व साेयीस्कर निवास, सहाय्यकासाठी निवास, स्मृतिदाेष असलेल्यांसाठी विशेष केंद्रे आणि रिटायरमेंट झालेल्या समुदायांना समाविष्ट करणाऱ्या साेसायटी. हे पर्याय वेगवेगळ्या आराेग्य व जीवनशैलीच्या गरजांनुसार बदलतील. सॅव्हिल्स इंडियाचे संशाेधन व सल्लागार प्रमुख अरविंद नंदन म्हणतात, ‘2050पर्यंत वृद्धांची संख्या 34 काेटीच्या घरात पाेहाेचेल, त्यामुळे ही केवळ लाेकसंख्येची बाब न राहता देशाच्या पायाभूत आराखड्याचा भाग बनेल.