राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयाेगाकडे जवळपास 70 सूचना व मुद्दे सादर केले आहेत, जे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक आहेत.या सूचनांपैकी बहुतेक, मतदार यादीतील पारदर्शकता, डिजिटल प्रक्रिया आणि फाॅर्म 17सी अपलाेड करण्याविषयी आहेत.या फाॅर्ममध्ये, प्रत्येक बूथवरची मतदानाची टक्केवारी व निकालाचे आकडे असतात.या 70 पैकी जवळपास निम्म्या सूचना भाजपने दिल्या आहेत.त्यानंतर समाजवादी पार्टी (एसपी), सिक्कीम डेमाेक्रॅटिक फ्रंट (एसडीएफ) आणि सीपीआय(एम) या पक्षांनीही सूचना पाठवल्या आहेत. नॅशनल काँग्रेसने अद्याप आपले मुद्दे निवडणूक आयाेगापुढे सादर केले नाहीत, विशेषतः त्यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकांमधीलकथित अनियमिततेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले हाेते. मार्च महिन्यात निवडणूक आयाेगाने 2024 च्या लाेकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवलेल्या हाेत्या.
आयाेग सध्या पक्षांच्या प्रमुखांशी संवाद साधत आहे आणि कायद्याच्या चाैकटीत निवडणूक प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी चर्चा करत आहे. भाजपने सुचवले आहे की, मतदार यादी तयार करताना केवळ जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकारी व मतदार नाेंदणी अधिकारी (डीईओ आणि ईआरओ) यांच्यावर अवलंबून राहू नये. त्याऐवजी स्वतंत्र, राजकीयदृष्ट्या तटस्थ व प्रशिक्षित तज्ञ व्यावसायिकांना सहभागी करून, मतदार यादी तयार केली जावी. भाजपच्या प्रतिनिधींनी मतदार यादीतील नाेंदणीसाठी दाेन स्तरांवर ओळख व पडताळणी, मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही व्हिडिओ रेकाॅर्डिंग, थेट आयाेगाकडून प्रवेश नियंत्रित करणे आणि जन्म-मृत्यू नाेंदणीशी मतदार यादी जाेडणे, या मुद्द्यांचा समावेश केला.
समाजवादी पार्टीने, दरमहा यादीत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे - यामध्ये नाव नाेंदणी, नाव वगळणे व दर आठवड्याला अपडेट्स यांचा समावेश आहे. तसेच, बूथ स्तराचे अधिकारी (बीएलओ) व ईआरओ यांची जबाबदारी ठरवावी आणि मतदार केंद्रवार माहिती त्यांच्या माध्यमातून मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस, 5 लाखांहून अधिक अर्ज केवळ 20 दिवसांत सादर झाले हाेते. त्यामुळे, खऱ्या मतदारांचे नाव वगळले गेले याचा मुद्दाही सपाने उचलला आहे. त्यांनी 6, 6ए आणि 7 फाॅर्म्सच्या संदर्भात, अर्ज नाकारण्यावरही चिंता व्यक्त केली. त्याचबराेबर मतदारांची सूची मागवण्याची, डुप्लिकेट किंवा मृत किंवा स्थानांतरित मतदारांची यादीही उमेदवारांना देण्यात यावी, अशी मागणी केली.
सिक्कीम डेमाेक्रॅटिक फ्रंट नुसार, इतर राज्यांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे मतदार यादीत गाेंधळ हाेताेय. त्यामुळे 25 वर्षांवरील प्रत्येक मतदाराची कसून चाैकशी व्हावी आणि प्रत्येकी बूथसाठी 1,000 मतदारांची मर्यादा असावी, अशी सूचना दिली आहे.सीपीआय(एम)ने मागणी केली की, फाॅर्म 17सी मधील भाग 1 (मतदानाची टक्केवारी) हा निकालानंतर तात्काळ आयाेगाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करावा आणि भाग 2 (निकालानंतर मतमाेजणीचा तपशील) ही अचूकतेने प्रसिद्ध केली जावी, टक्केवारीत नव्हे.त्यामुळे, एसडीएफनेही पारदर्शकता वाढेल, असे म्हणाले आहे.सीपीआय(एम)ने आयाेगाचे मतमाेजणी अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असणारा दबाव, तसेच मतमाेजणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता या विषयी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट यंत्राचे 100 टक्के मक्राॅस-वेरिफिकेशनफ करण्याची मागणी केली आहे.