महिलांसाठी महाराष्ट्रात सायबर सुरक्षेची माेठी गरज आहे

 

 

 

महाराष्ट्रात, महिलांच्या विराेधात सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असतानाही न्यायप्रक्रियेचा वेग मात्र मंदावलेला आहे.वर्ष 2015मध्ये, 418 प्रकरणे नाेंदवली गेली हाेती, तीच संख्या 2024मध्ये तब्बल 1845 वर पाेहचली. ब्लॅकमेलिंग, स्टाॅकिंग (मागावर राहणे), माॅर्फिंग (फाेटाेंशी छेडछाड), फेक प्राेफाईल तयार करणे, अश्लील मजकुराचा प्रसार, अशा गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.

या वाढत्या गुन्ह्यांमध्येही आराेपपत्र दाखल हाेण्याचे प्रमाण मात्र चिंताजनक आहे. 2015मध्ये चार्जशीट दाखल हाेण्याचा जाे दर 57% हाेता, ताे 2023- 2024मध्ये थेट 0% वर घसरला आहे. त्याचप्रमाणे, सुनावणी आणि गुन्हे सिद्ध हाेण्याचे प्रमाण फक्त 4% इतकेच असून, सुरक्षा व्यवस्था काेलमडल्याचे यावरून स्पष्ट हाेते. पंकज बाफना (वकील) यांच्या मते, ‘पाेलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी नवे तंत्रज्ञान शिकण्यास उत्सुक नाहीत.

 

हाताखालच्यांना प्रशिक्षण घेण्याची ते जबरदस्ती करतात. परंतु त्यांना आयटी कायद्यानुसार तपास करण्याचे अधिकार नाहीत. बरेच गुन्हे एफआयआर स्वरूपात दाखल हाेत नाहीत, पाेलीस केवळ किरकाेळ बाबींचा तपास करतात. अधिकाऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान नसल्याने ते तपास करू शकत नाहीत.विधाने करत, छाेट्या केसेस साेडवत, प्रकरणे मिटवण्याकडे त्यांचा काळ असताे.पाेलिसांचे काैशल्य लक्षात घेता, गुन्हेगारांची हिंमत वाढते. केस नाेंदवायला आल्यावर त्या महिलांचाच अपमान केला जाताे. पीडित महिलांना चार स्तरांवर अपमानित केले जाते - गुन्हा हाेताे तेव्हा, पाेलीस तक्रार करताना, तपासाच्या वेळेस आणि न्याय न मिळाल्याने. एफआयआर नाेंदवल्यानंतरही तपास करण्याची यंत्रणा कमकुवत आहे. गुन्ह्यांमध्ये साक्षी आणि पुरावे गाेळा करणे, सुलभ प्रक्रियेचा अभाव यामुळे तपासाच्या अडचणी वाढल्या आहेत,’ एनएस नाप्पीनाय (सुप्रीम काेर्ट वकील) सांगतात.

 

सायबर एक्स्पर्ट विक्रांत शहा म्हणतात, ‘काही प्रकारणे एफआयआर पर्यंत पाेहाेचतही नाहीत. समाजात बदनामी हाेण्याच्या भीतीने पाेलिसात तक्रारीच दाखल हाेत नाहीत. मर्यादित असलेली पाेलीस संख्या ही महिलांच्या सायबर छळापेक्षा माेठ्या आर्थिक गुन्ह्यात जास्त लक्ष घालतात. परराज्य किंवा परदेशातून साेशल मीडियाचे पुरावे मिळवणे अवघड जाते. सायबरची विशेष यंत्रणा तयार करण्याबराेबरच शाेषितांचे मार्गदर्शन करणेही तेवढेच गरजेचे आहे.’ महाराष्ट्र सायबर सेलचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, ‘आम्ही प्रशिक्षित आहाेत, परंतु, सिमकार्डचा माेठा दुरुपयाेग हाेताे आहे. व्हाॅट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम किंवा इतर साेशल मीडिया अ‍ॅप्सवर फेक प्राेफाईल तयार करणारे संशयित केवायसी न करताच कार्ड वापरतात, त्यामुळे त्यांचा माग काढणे अत्यंत कठीण हाेऊन बसते.’