केंद्राकडून महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

 

 

 

 

राज्यातील विविध विकासकामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पुनर्रचना व्हावी, यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर केली आहे.ही अधिसूचना 7 जुलैस राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे. राज्यातील विविध सरकारी व खासगी प्रकल्पांना सीआरझेड मान्यता आवश्यक असते. यासाठी 1998 पासून महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यरत हाेते.

 

मात्र, या प्राधिकरणाची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली. राज्य शासनाने नव्या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठीकेंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला हाेता.यानंतर पंकजा मुंडे यांनी पुढाकार घेत सातत्याने केंद्राशी संपर्क ठेवत हा विषय मार्गी लावला. यामुळे राज्यातील प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समताेल राखणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.नव्या प्राधिकरणात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे प्राधिकरण मुंबईतून काम पाहणार आहे.

 

त्यात पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष, महसूल, ग्रामविकास; तसेच नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय व उद्याेग विभागांचे सचिव, मुंबई महापालिकेचे आयु्नत किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य, मॅग्राेव्ह सेलचे मुख्य वनसंरक्षक, केंद्रीय सागरी मत्स्य संशाेधन संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण तज्ज्ञ डाॅ. एल.आर. रंगनाथ, डाॅ. मिलिंद सरदेसाई, डाॅ.अमित बन्सीवाल, डाॅ. अनिश अंधेरिया, बाॅम्बे नॅचरल हिस्ट्री साेसायटीचे अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सदस्य असणार आहेत. पर्यावरण विभागातील संचालक स्तरावरील अधिकारी सदस्य सचिव असतील.