पुणे, 11 जुलै (आ.प्र.) :
महसूल विभागातील तलाठी ते जिल्हाधिकाऱ्यांना आता बदली किंवा रजेच्या कालावधीत आता अधिकृत लॉगिनवरून काम करता येणार नाही. त्यामुळे रजेवर राहून; तसेच बदलीनंतर त्यांच्या सहीने होणाऱ्या तथाकथित कामांना आता चाप बसणार आहे. जमाबंदी आयुक्तालयाने याबाबत यंत्रणेत बदल करण्याचे करण्याचे ठरविले असून, या कालावधीत त्या जागेवर नेमण्यात आलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यालाच कामांचे अधिकार असतील, असे स्पष्ट केले आहे. ही यंत्रणा लवकर राज्यभरात सुरू करण्यात येणार आहे.
कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या रजेच्या कालावधीत दुसऱ्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याकडे प्रभारी कार्यभार सोपविला जातो. मात्र मूळ पदावरील अनेक कर्मचारी- अधिकारी ई-ऑफिसच्या माध्यमातून या कालावधीतही सक्रिय असतात. यातून त्यांच्या सोयीनुसार तथाकथित कामांना मंजुरी देत असतात. याबाबतचा गैरकारभार उघड झाल्यानंतर रजेवर असल्याचे कारण दिले जाते. यापूर्वी असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे प्रभारी अधिकारी-कर्मचाऱ्याला विनाकारण शिक्षा भोगावी लागते. बदलीनंतरही असे अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असतात. त्यातून मोठी मायादेखील जमविल्याची उदाहरणे आहेत. यावर आतापर्यंत कोणतेही नियंत्रण नव्हते. यावर उपाय म्हणून जमाबंदी आयुक्तालयाने सर्व अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे लॉगिन रजा व बदलांच्या काळात सील अर्थात रद्द करण्याचे ठरविले आहे.
रजेच्या काळात ज्या अधिकाऱ्याकडे प्रभारी कार्यभार सोपवला आहे, अशा अधिकाऱ्याला स्वतंत्र लॉगिन उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याचा पासवर्डदेखील स्वतंत्र असणार आहे. मोबाइल क्रमांकाच्या माध्यमातून हे लॉगिन सुरू करावे लागणार असल्याने ओटीपी मिळाल्यानंतरच संबंधित अधिकाऱ्याला काम करता येणार आहे. बदलीनंतरही अशा स्वरूपाचे बदल करण्यात येणार असून, बदली होऊन गेल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांचे त्या पदाचे लॉगिन तातडीने बंद केले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनात कार्यरत असलेल्या जिल्हा माहिती प्रशासकाला अधिकार देण्यात येणार आहेत. रजेवर जाणाऱ्या किंवा बदली होणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लॉगिन प्रशासकाला तातडीने बदलावे लागणार आहेत.
पारदर्शकतेसाठी निर्णय : डॉ. सुहास दिवसे
जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे म्हणाले, जिल्हा माहिती प्रशासकाकडून यापूर्वी अशा पद्धतीची कार्यवाही केली जात नव्हती. मात्र, आता यंत्रणेत बदल करून रजेवर किंवा बदली झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लॉगिन तात्पुरते बंद केले जाणार आहे. नवीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र लॉगिन तयार करून कामकाज केले जाईल. यातून पारदर्शकता ठेवली जाईल व गैरकारभाराची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.