विद्यापीठे, अशासकीय महाविद्यालयांतील पदभरतीस लवकरच वेग येणार राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अशासकीय महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर र्नित पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धाेरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत हाेणार आहे.राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती र्नित पदांच्या भरतीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला; तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांत 100 ट्नके पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. अकृषी विद्यापीठांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
विधान भवनात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयाेजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बाेलहाेते. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगाेपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव साैरभ, नियाेजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगाेपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक विनाेद माेहितकर, ग्रंथालय संचालक अशाेक गाडेकर आदींसह अधिकारी उपस्थित हाेते.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील र्नित सहायक प्राध्यापक संवर्गातील 5012 पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली; तसेच व्हीजेटीआय व श्री गुरूगाेविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय (नांदेड) यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांत 100 ट्नके पदभरतीस मान्यता देण्यात आली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण 603 पदांचा सुधारित आकृतिबंधही मंजूर करण्यात आला.ग्रंथालय अनुदानात 40 ट्नके वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देत हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याची सूचना दिली. विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असून, सर्वच विभागांत आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहाेत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यांत कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून राज्यात हा विभाग कसा सुरू करता येईल, याबाबत रूपरेषा तयार