काँग्रेसमधील वादाचा निवडणुकीत फटका बसणार

 

 

 

पुण्यात एकेकाळी महापालिकेवर सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेसला आता नगरसेवकांची दोनआकडी संख्या गाठतानासुद्धा दमछाक होणार असल्याचे दिसून येते. काँग्रेसचे अनेकजण अन्य पक्षांत गेल्यानंतरही काँग्रेसमधील गटबाजी थांबण्याची चिन्हे दिसून येत नाहीत. हा वाद सुरूच राहिल्यास त्याचा फटका त्यांना आगामी महापालिका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा संघर्ष लवकर मिटविण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काँग्रेसची महापालिकेतील सत्ता 2007 मध्ये गेली. त्यावेळी तत्कालीन पालक मंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे पुण्यातील खासदार सुरेश कलमाडी यांच्यातील वादामुळे पवार यांनी पुणे पॅटर्न स्थापन करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबत भाजप आणि शिवसेनेला घेतले होते.

 

2009 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र आले; पण त्या काळात कलमाडी यांच्याविरुद्ध न्यायालयात केस दाखल झाली. तेव्हापासून काँग्रेसला पुण्यात नेतृत्व लाभले नाही. सलग गेल्या दोन निवडणुकांत काँग्रेसचा आमदार निवडून आला नाही. काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर यांनी कसबा पेठ मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकली. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर धंगेकर यांनी शिवसेना एकनाथ शिंदे गटामध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्याविरोधात माजी राज्यमंत्री रमेश बागवे आणि प्रदेश पदाधिकारी मोहन जोशी यांचा गट सक्रिय आहे.

 

शिंदे आणि बागवे हे दोघेही पुणे कँटोन्मेंट मतदारसंघातील आहेत. काँग्रेसचे गेल्या निवडणुकीत दहा नगरसेवक निवडून आले होते. त्यापैकी पाचजण पुणे कँटोन्मेंट मतदारसंघातील आहेत. त्यामध्ये शिंदे यांच्या प्रभागातील तीन नगरसेवकांचा, तर बागवे यांचा मुलगा अविनाश बागवे यांच्या प्रभागातील दोन नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या नेत्यांतील वाद मिटवून त्यांच्यात दिलजमाई करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. पक्षाचे निरीक्षक सतेज पाटील यांच्यासमोर या दोन गटांतील वाद नुकताच चव्हाट्यावर आला होता.

 

शहराध्यक्ष शिंदे यांच्या जागी अन्य कार्यकर्त्याची नियुक्ती करावी, अशी त्यांच्या विरोधी गटाची मागणी आहे. त्यासाठी अविनाश बागवे, सुनील मलके आदींची नावे सुचविण्यात आली आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नवीन शहराध्यक्ष नियुक्ती करण्याची चिन्हे सध्यातरी दिसून येत नाहीत. मात्र, या गटांतील वाद न मिटल्यास त्याचा फटका पक्षाच्या निवडणूक तयारीला बसण्याची शक्यता आहे.