अमृत 2.0 अंतर्गत सहा एसटीपी प्लांट्‌‍स नूतनीकरणाच्या निविदांना पुन्हा मुदतवाढ

 

 

 

शहरातील सहा मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या (एसटीपी प्लांट) नूतनीकरणाच्या कामांच्या निविदेला दहा दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हॅम (हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेल) मॉडेलनुसार पीपीपी तत्त्वावर या सहा एसटीपी प्लांट्‌‍सची निर्मिती करण्यात येणार असून, यासाठी सुमारे अकराशे पन्नास कोटी रुपयांचे एस्टीमेट तयार करण्यात आले आहे. या कामासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अमृत योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 30 टक्के रक्कम मिळणार असून, महापालिकेला 40 टक्के रक्कम उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. महापालिकेने नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरातील मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्यासाठी जपानमधील जायका कंपनीच्या सहकार्याने 11 एसटीपींचे काम सुरू केले आहे. 2016 मध्ये या अकरा एसटीपींच्या कामाचे एस्टीमेट तयार करण्यात आले आहे.

 

केंद्र सरकारने जायका कंपनीच्या मार्फत या कामासाठी महापालिकेला 850 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या सर्व 11 एसटीपींचे बांधकाम आणि यांत्रिक बाबी नव्याने करणार आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या पूर्वीपासून सुरू असलेल्या नायडू, बहिरोबा, नरवीर तानाजीवाडी, एरंडवणे, विठ्ठलवाडी आणि बोपोडी येथील जुन्या एसटीपी प्लांट्‌‍सचेदेखील नूतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. या सहापैकी चार एसटीपी प्लांट्‌‍सचे जुनेच बांधकाम वापरात येणार असून, केवळ दोन प्लांट्‌‍स पाडून पुन्हा नव्याने बांधण्यात येणार आहेत, तर सहाही प्लांट्‌‍समधील जुने तंत्रज्ञान बदलण्यात येणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल अकराशे पन्नास कोटी रुपयांचे एस्टीमेट तयार करण्यात आले आहे.

 

दोन आठवड्यांपूर्वी काढलेल्या या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने 23 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पीपीपी तत्त्वावर नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या या सहा एसटीपींसाठी अमृत योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येक तीस टक्के निधी मिळणार आहे, तर उर्वरित चाळीस टक्के खर्च हा ठेकेदाराला करावा लागणार आहे. प्लांट्‌‍स उभारल्यानंतर पुढील पंधरा वर्षे देखभाल- दुरुस्ती आणि प्लांट्‌‍स व्यवस्थापन हे संबंधित ठेकेदाराकडे राहणार आहे. त्याने केलेला खर्च पुढील पंधरा वर्षेे महापालिका त्याला टप्प्याटप्प्याने देणार, असे निविदेचे नियोजन आहे.