महापालिकेची निवडणूक चार महिन्यांत होण्याची शक्यता कमीच

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 पूर्वीच्या नियमानुसार ओबीसी आरक्षण ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे; परंतु पुणे महापालिकेत 2017 नंतर 23 गावांचा समावेश करण्यात आला व मागील वर्षी देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळली आहेत. यामुळे पुणे महापालिकेत नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार असल्याने पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीला विलंब लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

ओबीसी आरक्षण व अन्य कारणांवरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांमुळे 2022 पासून राज्यातील जवळपास महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकराज सुरू आहे. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत काही निर्देश देत पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांचे माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे; परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेत पुढील चार महिन्यांत निवडणुका होतील का, याबाबत साशंकताही आहे. राज्य शासनाकडून स्पष्ट निर्देश आल्याशिवाय काहीच कळणार नाही, अशी महापालिका प्रशासनाने भूमिका मांडल्याने उत्कंठा अधिकच वाढली आहे.

 

राज्यात 2019 मध्ये सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने तीनसदस्यीय प्रभागपद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 2021 मध्ये महापालिकेत 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेली महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक 2011च्या जनगणनेनुसार झाली होती. या निवडणुका झाल्यानंतर त्यावेळी महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या देवाची उरुळी व फुरसुंगीसह 11 गावांचा एक द्विसदस्यीय प्रभाग तयार करून निवडणूक घेण्यात आली, तर 2020 मध्ये समाविष्ट 23 गावांचा कारभार हा नगरसेवकांशिवायच प्रशासनाच्या माध्यमातून सुरू झाला. 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर तीनसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

2021 मध्ये त्रिसदस्यीय प्रभागरचना करून नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी होऊन प्रभागरचना अंतिम करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आली. यावर निर्णय होण्याअगोदरच 2022च्या मध्यात राज्यात सत्तांतर झाले. फेब्रुवारी, मार्च 2023 मध्ये मुंबई-पुण्यासह बहुतांश मोठ्या महापालिकांचा कार्यकाळ संपत असल्याने राज्यात सत्तेत आलेल्या महायुती शासनाने मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमध्ये चारसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. अशातच ओबीसी आरक्षण व अन्य कारणांमुळे न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या.

 

महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्यात आले. अशातच पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या अगोदरच्या 11 गावांपैकी देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे मागील वर्षी महापालिकेतून वगळण्यात आली आहेत, तर 2021 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली 23 गावे 2017 मधील नजीकच्या प्रभागांना जोडून घ्यावी लागणार आहेत. यासाठी किमान पुणे महापालिकेला नव्याने प्रभागांची रचना करणे अनिवार्य ठरणार आहे, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. प्रभागरचना करताना मागील आठ वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या आणि मतदारसंख्येचाही विचार करावा लागणार आहे.

 

प्रभागरचना करताना लोकसंख्यानिहाय ब्लॉक करणे, प्रभागरचना जाहीर करणे, त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविणे, त्यावर सुनावणी घेऊन प्रभागरचना अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविणे, शासनाच्या मंजुरीनंतर मतदार याद्यांचे विभाजन, त्यावर नागरिकांच्या हरकतीसूचना मागविणे, प्रत्यक्षात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे यासाठी किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. अशातच अगदी महिनाभरात सुरू होणारा पावसाळा सप्टेंबरपर्यंत राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासकीय यंत्रणा आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये गुंतलेली असताना निवडणुकीच्या कामावर परिणाम होण्याची आणि त्यामुळे विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले, तरी पुणे महापालिकेची निवडणूक या चार महिन्यांत होणे काहीसे अवघड वाटत असल्याचे अधिकारी वर्गाचे मत आहे.