महिलांसाठी समान वेतनाचा लढा अजूनही सुरूच

 

 

 

 

 

महिलांसाठी समान वेतनाचा लढा अजूनही सुरूचलैंगिक विषमतेचा विषय हा जागतिक स्तरावरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सन 2024मध्ये, भारताने संयु्नत राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत महिलांच्या ह्नकांसाठी वचनबद्धता व्य्नतकेली हाेती. महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने 2019नंतर केलेल्या प्रगतीबद्दल सांगितले आणि महिला सक्षमीकरणासाठी केलेले प्रयत्न सादर केले. या वर्षी भारताने टे्ननाॅलाॅजी (एसटीईएम) क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी ठाेस पावले उचलली आहेत. मात्र, एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मागे पडला आहे, ताे म्हणजे स्त्री-पुरुष यांच्या वेतनातील असमानता.भारत सरकारने राष्ट्रीय महिला धाेरणांतर्गत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला हाेता. देश हे धाेरण पुढे नेत असला, तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ध्येयपूर्तीच्या 2030पर्यंत जगालाच हे जमेल असे चित्र नाही. राष्ट्रसंघाच्याच 2024मधील एका अहवालानुसार, स्त्री-पुरुष काम व वेतन समतेचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी, जगाला अंदाजे पुढील 131 वर्षे झगडावे लागेल.

 

जागतिक स्तरावर महिलांचा कामकाजातील सहभाग मागील वर्षांच्या तुलनेत काहीसा कमी झाला आहे. एका फाेरमने केलेल्या विश्लेषणानुसार महिलांचे कामाच्या क्षेत्रातील प्रमाण सध्या 42% आहे, तर वरिष्ठ पदांवर केवळ 31.7% महिला आहेत. अनेकदा, महिलांना त्यांच्या कामाचा संपूर्ण माेबदला मिळत नाही आणि पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतनावर काम करावे लागते. त्यामुळे समान पदांवर कार्यरत असूनही महिलांना तुलनेत कमी उत्पन्न मिळते. हा भेदभाव केवळ नीतीचा किंवा नियमांचा नाही, तर समाजातील मानसिकतेचा भाग आहे, जिथे अजूनही महिलांच्या जबाबदाऱ्या केवळ घरापुरत्या व कुटुंबापुरत्या मर्यादित समजल्या जातात.वर्षानुवर्षे पगारातील ही असमानता अशीच टिकून राहिलेली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवर काैटुंबिक जबाबदाऱ्या येतात, परिणामी अनेक महिला करिअरमधून ब्रेक घेतात किंवा नाेकरी साेडतात. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, 2023मध्ये भारतीय महिलांपैकी केवळ 33% महिला कार्यरत हाेत्या, पुरुषांचे प्रमाण मात्र 77% हाेते.

 

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सुविधा महिलांपर्यंत कमी पाेहाेचत असल्यामुळेही महिलांच्या राेजगारात कमी आकडा हा अडथळा ठरताे आहे.देशातील शालेय शिक्षणातही मुलींच्या मूलभूत काैशल्यांचा विकास अपेक्षेप्रमाणे हाेत नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींची शैक्षणिक कामगिरी, मुलांच्या तुलनेत कायमच कमी राहते.आजच्या डिजिटल युगात, नाेकऱ्यांसाठी लागणाऱ्या काैशल्यांमध्ये महिला फार कमी आहेत, त्यामुळे तांत्रिक क्षेत्रात महिलांना समान संधी मिळत नाहीत. महिलांना याेग्य पगार मिळवून देण्यासाठी व्यापक आणि सर्वसमावेशक उपाययाेजना करणे आवश्यक आहे. हे उपाय केवळ धाेरणांपुरते मर्यादित राहू नयेत, तर महिलांशी संबंधित सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडचणींवरही लक्ष केंद्रित करणारे असावेत.त्यामुळे महिलांना सुरक्षित, साेप्या आणि सक्षम करणाऱ्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करता येईल.

 

तसेच, महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या समावेशासाठी कामाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा असण्याची गरज आहे. महिलांसाठी सार्वजनिक वाहतूक, कामाच्या ठिकाणी शाैचालयांची साेय, बालसंगाेपनासाठी केंद्र, सुरक्षित प्रवास आणि अनुभवाच्या संधी, या अत्यावश्यक बाबींचा समावेश सरकारी याेजनांमध्ये करावा.सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळे दूर करण्यासाठी महिला सक्षमीकरणासाठी जनजागृती, महिला गटांचा सहभाग, पालकत्व प्रशिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्वयंसेवी संस्था यांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरते.त्यामुळे महिलांना अनेक क्षेत्रांमध्ये पुरेशा संधी उपलब्ध हाेतील. महिलांना समान पगार देण्यासाठी कायदेशीर नियम देखील महत्त्वाचे ठरतात. कंपन्यांमध्ये नियमितपणे पगाराचे लेखा-परीक्षण करणे, तसेच पगाराच्या पारदर्शकतेसाठी धाेरण राबवणे, हे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी ही जबाबदारी पार पाडत, कंपन्यांवर समान वेतनाचा कायदा लागू केला पाहिजे.

 

भारतातील महिला सक्षमीकरणाचा प्रवास अद्याप पूर्ण व्हायचा आहे. सरकार, नाेकरी देणाऱ्या संस्था आणि समाजाने एकत्रितपणे महिलांसाठी भक्कम वातावरण निर्माण करणे ही गरज आहे. महिलांना त्यांच्या क्षमतांनुसारसंधी, याेग्य पगार, सुरक्षा आणि साथ मिळाली, तर त्या केवळ स्वतःच्या नव्हे, तर देशाच्या प्रगतीसाठीही आधारस्तंभ ठरू शकतील. आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकाेनातून तसेच सामाजिक समानतेच्या विचारानेही महिलांना बळकट करण्याची, आज देशाला संधी आहे. महिलांच्या हितासाठी नवे कायदे करून व जुने सामाजिक धाेरण माेडून काढून, देशाच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलता येऊ शकते.