पुणे जिल्हा परिषदेचा 292 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प

 

 

 

पुणे जिल्हा परिषदेचा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 292 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी बुधवारी सादर केला. पुणे मॉडेल स्कूल, स्मार्ट अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, शाळांमध्ये सोलर रूफ टॉप बसविणे, रस्ते व पुलांची कामे अशा विविध योजना या अर्थसंकल्पात सुचविल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत 21 मार्च 2022 पासून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाटील यांनी प्रशासक या नात्याने अर्थसंकल्प जिल्हा परिषद प्रशासक सल्लागार समितीपुढे सादर केला.

 

चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा 410 कोटी रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पही त्यांनी मान्यतेसाठी यावेळी सादर केला. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात समाजकल्याणसाठी 24.26 कोटी रुपये, दिव्यांग कल्याणसाठी आठ कोटी रुपये, महिला व बालकल्याणसाठी 12.13 कोटी रुपये, शिक्षण विभागासाठी 14.54 कोटी रुपये, लघु पाटबंधारे विभागासाठी 7.89 कोटी रुपये, आरोग्य विभागासाठी 6.5 कोटी रुपये, कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी 9.39 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जिल्ह्यातील रस्त्यांची लांबी 12 हजार किलोमीटर आहे. रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी पुढील वर्षांसाठी 42.21 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत टप्प्याटप्प्याने ही कामे हाती घेतली जातात. सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षांतही रस्त्यांसाठी 52.15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जिल्ह्यात तीन हजार 546 शाळा आहेत. पुणे मॉडेल स्कूल योजनेअंतर्गत दरवर्षी 303 शाळा निवडण्यात येणार आहेत. पाच वर्षांत 1515 मॉडेल स्कूल करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक केंद्रातून एक शाळा निवडण्यात येईल. शिक्षकांना प्रशिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता व भौतिक सुविधेत वाढ, विकसित क्रीडांगण अशा सुविधा या शाळांमध्ये देण्यात येतील. चार हजार 395 अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी 881 अंगणवाडी केंद्रांना ई लर्निंग सेट, 237 अंगणवाडी केंद्रांना एक किलो वॉटचे हायब्रिड सोलर पॅनेल बसविण्याची योजना आहे.

 

गजानन पाटील म्हणाले, ‌‘मुद्रांक शुल्काची 450 कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे आहे. त्यापैकी 75 कोटी रुपये मिळाले आहेत. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे पाणीपट्टीचे सुमारे साठ कोटी रुपये थकीत होते, त्यापैकी 40 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही थकबाकी लवकरात लवकर मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. ही रक्कम मिळाल्यावर ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी भरीव योगदान देता येईल.