अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात सरकार गंभीर

 

 

 

 

राज्यात आणि मुंबई शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न वाढत आहे. अधिकृत बांधकाम प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याचा कायदा आहे. मात्र त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. त्या कायद्यान्वये आजपर्यंत एकाही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. सरकार अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम यावर कारवाई करण्यासंबंधी गंभीर असून कायद्यातील पळवाट थांबण्यासाठी उपाययोजना करत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कायदा झाला मात्र त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, तसेच मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर सरकारने कारवाई करावी, यासाठी विधान परिषदेत बुधवारी आमदार सचिन अहिर, अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ सभागृहात बोलत होत्या. सन्माननीय विधान परिषद सदस्यांनी मांडलेल्या लक्ष्यवेधील उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, ‌‘मुंबई शहरात सात हजार 951 अनधिकृत बांधकामे आहेत. पैकी एक हजार 211 अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. तर दोन हजार 115 प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत, तसेच 169 प्रकरणे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार रिवाईजसाठी टाकण्यात आलेली आहेत.'