पुणे, 3 फेब्रुवारी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) :
आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात 2025-2026 मध्ये महापालिकेच्या मिळकतकरामध्ये कुठलीही वाढ केली जाणार नाही. मात्र, समाविष्ट गावांमधील पाणीपट्टीमध्ये 20 टक्के वाढ केली जाणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी 20 फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेचा उत्पन्नाचा मोठा स्र्रोत असलेल्या मिळकतकराच्या दराबाबत सर्वसाधरण सभेने निर्णय घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार मिळकतकर आकारणी विभागाने 2025-26 या वर्षासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. या प्रस्तावामध्ये मिळकतकरामध्ये कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही; परंतु 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील मिळकतींकडून मिळकतकरासोबतच पाच टप्प्यांत पाणीपट्टी आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. तसाच निर्णय 2020 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांबाबतही 2023-24 या आर्थिक वर्षात घेण्यात आला आहे.
मिळकतकर आकारणीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पहिल्या वर्षी 20 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 40 टक्के, तिसऱ्या वर्षी 60 टक्के, चवथ्या वर्षी 80 टक्के, तर पाचव्या वर्षी 100 टक्के कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये चालू आर्थिक वर्षात 20 टक्के पाणीपट्टी आकारणी करण्यात आली त्या गावांकडून 40 टक्के, तर ज्या गावांकडून चालू वर्षी 40 टक्के पाणीपट्टी घेण्यात आली त्यांच्याकडून पुढील आर्थिक वर्षासाठी 60 टक्के पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. पुढील वर्षीच्या बिलांमध्ये समाविष्ट गावांतील मिळकतकराचे बिल हे पाणीपट्टीतील वाढीमुळे वाढवून येणार हे स्पष्ट झाले.
महापालिकेने यापूर्वी मिळकतकरात 2010-11 मध्ये 16 टक्के, तर 2013- 14 मध्ये 6 टक्के दरवाढ केली होती. तर 2015-16 मध्ये 10 टक्के दरवाढ केली होती. ही शेवटचीच दरवाढ होती, तर 2018-19 मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार मिळकतकरामध्ये देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत काढून टाकण्यात आली होती. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये महायुतीचा पराभव झाल्यानंतर सरकारने ही सवलत पूर्ववत सुरू केली. दरम्यान, कोरोना संसर्गाची दोन वर्षे आणि प्रशासक काळातील तीन वर्षांमुळे दरवाढीचा धोरणात्मक निर्णय घेणे अडचणीचे असल्याने महापालिका प्रशासनाने यंदाही मिळकतकरात कुठलीच वाढ सुचविलेली नाही असे दिसते.
...तरीही गावकऱ्यांवर पाणीपट्टीचा बोजा :
महापालिकेमध्ये 2017 पासून 34 गावे समाविष्ट झाली आहेत. यापैकी देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली आहेत; परंतु या गावांतील पाणीपट्टीतही वाढ करण्याचे महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे. समाविष्ट झालेल्या अनेक गावांमध्ये पाण्याचा अपुरा पुरवठा होत असल्याने सरसकट टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. दररोज टँकरच्या हजारो फेऱ्या होत आहेत. अन्य सुविधांच्या बाबतही महापालिका प्रशासनाचा हात आखडताच आहे. एवढेच नव्हे, तर समाविष्ट गावांसाठीचा निधी शहरातील माजी नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांसाठी वापरला जात आहे. यानंतरही महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा योजनेनुसार बोजा टाकला जात असल्याने गावकऱ्यांकडून संतप्त प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आह