पुणे, 2 फेब्रुवारी (आ.प्र.) :
‘देशातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेल्या महाराष्ट्रात शहरांतील वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणाची हानी, वाढते प्रदूषण, पिण्याचे पाणी आदी आव्हाने स्वीकारून नगररचना विभागाने पायाभूत सुविधा निर्मितीबाबतचे नियोजन करावे. शहरी आणि ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करणारा हा विभाग महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा आहे,' असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नगरविकास, नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाच्या वतीने आयोजित गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते शुक्रवारी बोलत होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार विजय शिवतारे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगररचना संचालक अविनाश पाटील, डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजारपूरकर, सुनील मरळे आदी उपस्थित होते. शिंदे म्हणाले, ‘शहराचा गतिमान विकास सर्वसमोवशक, सुनियोजित आणि पर्यावरणपूरक करावा लागेल. मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया केलेले पाणी बागबगीचा, औद्यागिक क्षेत्र; तसेच बांधकामाकरिता वापर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. प्रलंबित प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. त्यामुळे शहराचा विकास कालबद्ध पद्धतीने विकास करणे आपली जबाबदारी आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित नगररचना आराखड्याची कामे वेळेत मार्गी लावावेत. महापालिकेने शहर आराखडा शाखा निर्माण करावी. मुंबई व ठाण्याच्या धर्तीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) पद्धतीने केला पाहिजे.' पवार म्हणाले, ‘पुणे शहरापेक्षा पिंपरीचिंचवड शहराची लोकसंख्या 2054 मध्ये अधिक होण्याचा आणि दोन्ही शहराची मिळून ती सुमारे 2 कोटी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नगररचना आणि मूल्य निधारण विभागाने महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील नगरविकास आराखडे आणि नगरविकास इतक्यापुरताच मर्यादित विचार न करता या क्षेत्रांचा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समतोल राखून विकास साधावा. शहरातील वाढती लोकसंख्या, नदीप्रदूषण, पाणी, कचरा, अरुंद रस्ते, जमीन, वाहतूक समस्या, हवामान बदल, वाढते तापमान आदी आव्हानांचा सामना करून पुढे जाण्याची गरज आहे.