विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी पहिले सर्वसमावेशक धाेरण लवकरच जाहीर करणार

 

 

 

 

उच्च शिक्षण संस्थांमधील तणाव, छळ, सायबर बुलिंग आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार लवकरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण संरक्षणासाठी पहिले सर्वसमावेशक धाेरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे.विद्यार्थ्यांची प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि मानसिक आराेग्याला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेले हे धाेरण राज्यात प्रथमच राबवले जाणार आहे.या धाेरणाच्या मसुद्यात कॅम्पस सुरक्षिततेसाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकाेन मांडण्यात आला आहे. रॅगिंग, शारीरिक व मानसिक छळ, सायबर अत्याचार, डिजिटल ओळख दुरुपयाेग; तसेच एलजीबीटीक्यू अधिक विद्यार्थी, ग्रामीण पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी आणि पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्यांच्या अडचणींवर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तातडीच्या मदतीसाठी चाेवीस तास टाेल-फ्री हेल्पलाइन आणि त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा प्रत्येक महाविद्यालयासाठी अनिवार्य असेल.

 

सायबर छळाच्या नव्या धाेक्यांचा ज्यात डीपफेक, ट्राेलिंग, खाेट्या ओळखीची निर्मिती, विनापरवानगी प्रतिमा प्रसारित करणे यांचा तपशीलवार अभ्यास करून डिजिटल सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र प्राेटाेकाॅलचा समावेश करण्यात आला आहे. हे नियम राज्यातील सर्व विद्यापीठे, खासगी, अनुदानित महाविद्यालये आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांना बंधनकारक असतील. धाेरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी 11 सदस्यीय राज्य समिती स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू या समितीच्या अध्यक्षा असतील. मानसिक आराेग्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रत्येक महाविद्यालयात प्रशिक्षित समुपदेशक आणि मानसाेपचार तज्ज्ञ उपलब्ध असतील. विद्यार्थ्यांच्या वर्तणुकीत किंवा शैक्षणिक कामगिरीत दिसणाऱ्या सुरुवातीच्या बदलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआय आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यरत राहील. शिक्षक, वसतिगृह वाॅर्डन, एनसीसी व एनएसएस समन्वयक यांना संवेदनशील परिस्थिती ओळखण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे.