जुने व्यवहार कायदेशीर करण्याबाबत कार्यपद्धती जाहीर

 

 

 

तुकडेबंदी’ कायदा रद्द झाल्यानंतर बेकायदेशीरपणे केलेले जमिनींचे व्यवहार आता ‘नियमित’ हाेणार असून, त्यासाठी राज्य सरकारने यासाठी नवी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे जमिनींच्या नाेंदी कशा कराव्यात व व्यवहारांची नाेंदणी कशी करावी, हे स्पष्ट झाले आहे. वर्षानुवर्षे बेकायदेशीर व्यवहारांमुळे नागरिकांच्या मनात असलेली भीती आता दूर हाेणार असून, त्यांना कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायत आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासारख्या (पीएमआरडीए) प्राधिकरणांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द केला आहे. याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध झाली आहे.

 

15 नाेव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टाेबर 2024 या काळात झालेले जमिनींचे व्यवहार या नव्या आदेशानुसार विनाशुल्क नियमित केले जातील. या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख नाेंदणी महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्तांना कार्यपद्धतीसंदर्भातील आदेश पाठवण्यात आले आहेत.पीएमआरडीएसारख्या नियाेजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी किंवा वाणिज्यिक झाेन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शवलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतच्या दाेनशे मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू हाेणार नाही. या भागांतील पूर्वीचे, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले व्यवहार आता नियमित हाेणार आहेत. यापूर्वी, या कार्यक्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी काेणतीही कार्यपद्धती निश्चित नव्हती.